पंजाब सीएम भगवंत मान बोले-'ईमानदार सरकार की नीतियों से बढ़ा राज्य का राजस्व' 

अमित पांडेय, चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार कहा कि आम आदमी की सरकार के अथक और ईमानदार यत्नों स्वरूप व्यापक स्तर पर राजस्व पैदा हुआ है जिससे पंजाब ’वित्तीय घाटे’ से ’वित्तीय लाभ’ वाले राज्य में तबदील हो गया है।

सभी चोर- दरवाजे बंद कर दिये हैं

पंजाब भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें हमेशा ही अपने निजी हित पूरे करने के लिए सोचती थीं जबकि उनकी सरकार ने राज्य के राजस्व में विस्तार करने के लिए सभी चोर- दरवाजे बंद कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोषजनक बात है कि इन यत्नों के सार्थक नतीजे सामने आए हैं क्योंकि राज्य अधिक से अधिक राजस्व पैदा करने के समर्थ हो गया है।

8841 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे राज्य सरकार ने तीन महीनों की देरी के साथ आबकारी नीति अमल में लाई थी परन्तु इससे राज्य को 8841 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह राजस्व पिछले वर्ष की अपेक्षा 2587 करोड़ रुपए अधिक है, जोकि लगभग 41.41 प्रतिशत अधिक बनता है। भगवंत मान ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9754 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और अपने निरंतर यत्नों स्वरूप इस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जायेगा।

GST की वसूली में भारी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में GST की वसूली में भारी बढ़ोतरी हुयी है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब GST की वसूली में सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहा था परन्तु अब 16.6 प्रतिशत के वृद्धि के साथ राज्य GST कलेकशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 18126 करोड़ रुपए जी. एस. टी. राजस्व एकत्रित हुआ है जबकि उससे पिछले वर्ष 15542 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे।

राज्य सरकार ने किए नए प्रयास 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अलग नवीन प्रयास करते हुए ज़मीन- जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी पर 2.25 प्रतिशत की छूट देने का नया तजुर्बा किया। उन्होंने कहा कि इससे मार्च महीने में राजस्व वसूली में नया रिकार्ड पैदा हुआ है। इसकी मिसाल देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी महीने में 339 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा हुआ था जबकि मार्च महीने में यह राजस्व बढ़ कर 658.68 करोड़ रुपए हो गया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ख़ास कर खेती से जुड़े लोगों के सुझाव पर अब यह छूट 30 अप्रैल तक बड़ा दी गई है।