Punjab Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur: पंजाब की भगवंत मान सरकार सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सीएम मान का मानना है कि किसी भी प्रदेश का भविष्य बच्चे ही होते हैं। बच्चों का स्वस्थ्य होना प्रेदश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मान सरकार पंजाब के बाकी सेक्टर्स के साथ-साथ बच्चों और महिलाओं के कल्याण पर भी काम कर रही है। इसी मुहम के तहत प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने MGSIPA में जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। pic.twitter.com/s2UMqi87WM
---विज्ञापन---— Dr. Baljit Kaur (@DrBaljitAAP) July 30, 2024
अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री की बैठक
इस बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के काम पर चर्चा की। बैठक के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को बताया कि पंजाब के बच्चों में सीएम मान के कार्यकाल दौरान कुपोषण के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने बताया कि बच्चों में कुपोषण कम करने के मामले में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत सभी पड़ोसी राज्यों में पंजाब पहले स्थान पर है। मंत्री कौर ने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों अनुसार पिछले 2 सालों में पंजाब में कुपोषित बच्चों की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई है। ‘पोषण ट्रैकर’ के अनुसार, पंजाब में 0-5 साल की उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन जैसे बड़ी कमियों में काफी सुधार आया सुधार आया है।
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अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का निर्देश
इस बैठक में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पंजीरी बांटने के घोटाले की रिपोर्ट पर बात करते हुए कहा कि योजना के इंप्लिमेंटेशन के लिए साफ निर्देश और प्रोटोकॉल दिए गए उसी का पालन किया जाए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि योजना के काम में किसी भी तरह की चूक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले भोजन का सीधा असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी के साथ मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक लाभार्थी का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। पुराने CAS मामलों के सत्यापन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
