Punjab Dispute Resolution and Litigation Policy 2020: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने पर भी काम कर रही है। इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बड़े सार्वजनिक हित में “पंजाब विवाद समाधान और मुकदमेबाजी, नीति 2020” को प्रभावी ढंग से अमल करने के लिए तत्पर है।
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति अदालतों में लंबित मामलों और बैकलॉग को संबोधित करती है। क्योंकि यह समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है।
अदालतों के सामने मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा उन निकायों के खिलाफ रिट कार्यवाही से जुड़ा है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं, जैसे कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings), वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियां आदि और ऐसी अन्य संस्थाएं जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता है।
विवाद समाधान और मुकदमा नीति तैयार
इसलिए पंजाब सरकार द्वारा यह विवाद समाधान और मुकदमा नीति तैयार की गई है। क्योंकि यह माना जाता है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थाएं अदालतों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के सामने मुकदमों के एक बड़े हिस्से में एक पक्ष हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाना जरूरी है जिससे मामलों की संख्या कम से कम हो और मुकदमों के निपटारे में देरी कम हो।
नीति यह भी तय करने का प्रयास करती है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएं भविष्य में होने वाले मुकदमों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें और चल रहे मुकदमों में किसी भी तरह की देरी में योगदान न दें।
राज्य और ऐसी राज्य संस्थाएं हैं, जहां संभव हो तो प्रशासनिक रूप से या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से सरकार के साथ विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करेंगी ताकि सभी विवादों को अंतिम फैसले के लिए अदालतों पर न छोड़ा जाए।
नीति में यह प्रावधान है कि राज्य मुकदमों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और एक जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में खुद को संचालित करेगा। राज्य अदालतों के सामने नए विवादों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।
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