Stubble Burning Cases: पराली जलाने की घटनाओं पर पंजाब सरकार ने दावा किया कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की संख्या में लगभग 71% की कमी लाने के लिए पंजाब द्वारा किए गए कठोर प्रयासों की सराहना की।
आयोग ने राज्य को पराली जलाने की घटनाओं को और कम करने के लिए सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि अभी भी प्रवर्तन प्रयासों में सुधार की जरूरत है। पंजाब के हितधारक विभागों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी के साथ पराली जलाने के संबंध में प्रवर्तन उपायों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने इस खतरे को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
अधिक पराली जलाने वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी डीसी के साथ प्रवर्तन उपायों की गहन समीक्षा करते हुए, उन्होंने ऐसी घटनाओं की दर को शून्य पर लाने की जरूरत पर जोर दिया। राजेश वर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन अभी भी प्रवर्तन प्रयासों में सुधार करने और शिकंजा कसने की जरूरत है।
पराली जलाने पर कंट्रोल करने के लिए उठाएं कदम
अध्यक्ष ने कहा कि सीएक्यूएम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगा और राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि प्रवर्तन उपायों का प्रभावी अमल करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पंजाब में पराली जलाने से रोकने के प्रयासों को और तेज करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रवर्तन में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजेश वर्मा ने सलाह दी कि अधिकारियों को 30 नवंबर तक पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जब तक कि पराली जलाने का मौसम अपने चरम पर न हो।
अध्यक्ष ने आग की घटनाओं के अनुसार गांवों की मैपिंग करने और उसे कम करने के उपायों के साथ-साथ प्रवर्तन कार्रवाई करने की भी वकालत की। इस बीच, 13 जिलों के डीसी और संबंधित एसएसपी ने आग की घटनाओं की अधिक संख्या के साथ प्रवर्तन और विनियामक अभ्यासों की स्थिति प्रस्तुत की, जबकि अन्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपडेट साझा किए।
विचार-विमर्श में भाग लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों को धान की पराली प्रबंधन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके राज्य में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
निगरानी प्रक्रिया तेज
उन्होंने कहा कि डीसी को किसानों को सब्सिडी देकर जमीनी स्तर पर इन-सीटू और एक्स-सीटू उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केएपी सिन्हा ने कहा कि 30 नवंबर तक सीजन खत्म होने तक गांव स्तर पर सूक्ष्म नियोजन का पालन किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने आयोग को यह भी बताया कि राज्य कार्य योजना में बताए गए सभी चार थर्मल पावर प्लांट ईंधन के रूप में कोयले के साथ मिश्रण में तय अनुपात के अनुसार धान की पराली आधारित पैलेट का उपयोग करेंगे।
इसी प्रकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि अनुराग वर्मा ने आयोग को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में निगरानी प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अधिकारी 24×7 दिन-रात तत्परता से काम कर रहे हैं।
पर्यावरण सचिव प्रियांक भारती ने आयोग को आश्वासन दिया कि आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए पंजाब राज्य में हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में सीएक्यूएम के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल, निदेशक आरके अग्रवाल, सदस्य सुजीत कुमार बाजपेयी और डॉ. विकास सिंह, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, एडीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला, सचिव कृषि मौजूद थे। अजीत बालाजी जोशी, पीपीसीबी के अध्यक्ष प्रोफेसर आदर्श पाल विग के अलावा अन्य मौजूद थे।
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