Edited By Vijay Jain
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के अभ्यर्थियों ने पुणे के एसएम जोशी पुल पर चल रहे 10 दिन लंबे धरने को रविवार देर रात समाप्त कर दिया. छात्रों का यह आंदोलन भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हो रहा था. राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने और कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के बाद छात्रों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की.इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने जांच पूरी होने तक पद से छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया है.
Great victory for MPSC students who protest in Pune last fews monthes MSPC chairman Vivek Bhimanwar resign untill the investigation compete Govt formed committe under Tukaram Mundhe as secretary in paper leak. Protest end now. https://t.co/po0YYKcx19
— Ashish Singh (@AshishSinghKiJi) October 12, 2026
एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल. जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !🙏
— Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026
इस पूरी जांच समिति में सबसे अहम भूमिका वरिष्ठ IAS और FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे को सचिव के तौर पर दी गई है. कमेटी की अध्यक्षता पूर्व जज दिलीप भोसले करेंगे. इसके अलावा समिति में IPS अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व IAS गणेश पाटिल और सेवानिवृत्त जज पीडी नाइक शामिल हैं.
छात्रों की प्राथमिक मांग आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार को पद से हटाने की थी. इस पर छात्रों के साथ धरने में शामिल NCP (एसपी) विधायक रोहित पवार ने सुझाव दिया कि इस्तीफे की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए जांच पूरी होने तक अध्यक्ष को पद से दूर रखा जाए. इसके बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधि व मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की.
सरकार की सहमति के बाद अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर घोषणा की कि वह जांच चलने तक छुट्टी पर जा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि उन्होंने जीवन भर नैतिकता को प्राथमिकता दी है, इसलिए जांच पूरी होने तक पद पर काम न करने का फैसला लिया है.
छात्रों के प्रतिनिधि विवेकानंद पाटिल ने बताया कि सरकार के भरोसे के बाद धरना फिलहाल स्थगित किया गया है. मंत्री भोसले ने आश्वासन दिया कि 15 छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, आगामी 3 वर्षों में 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी, जनवरी में होने वाली ग्रुप-सी परीक्षा में सीटें बढ़ाई जाएंगी और भविष्य में MPSC अध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया जाएगा. विधायक रोहित पवार ने तुकाराम मुंढे को जांच में शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि समिति पूरी निष्पक्षता से काम करेगी.
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