महाराष्ट्र में SIR का नोटिस पाने वाले 99.4% मतदाताओं को राहत, लिस्ट में जोड़े गए 1.2 करोड़ वोटर्स

महाराष्ट्र में मतदाता सूची की जांच यानी SIR की प्रक्रिया के दौरान नोटिस पाने वाले 99.4 प्रतिशत मतदाताओं के नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं. कुल 1.224 करोड़ मतदाताओं को नाम, उम्र, पते में गड़बड़ी या 2002 के रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने के कारण नोटिस दिया गया था. इनमें से करीब 1.22 करोड़ यानी 99.41 प्रतिशत लोगों के नाम दोबारा जोड़ दिए गए हैं.

अब केवल 72,601 मतदाताओं के नाम बाकी हैं. इन लोगों ने अभी जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है.

जून में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के समय महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में कुल 9.78 करोड़ मतदाता थे. इनमें से 2.06 करोड़ नाम हटाए गए. वहीं, 62.5 लाख मतदाताओं के नाम, उम्र और पते जैसी जानकारी में गड़बड़ी मिली थी. करीब 59.8 लाख मतदाताओं का नाम 2002 के रिकॉर्ड से नहीं मिल पाया था. ऐसे मतदाताओं से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए.

चुनाव आयोग ने नियमों में दी ढील

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया के नियमों में कुछ बदलाव किए. इसके बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़ सके.

नए नियमों के तहत BLO के सामने व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत खत्म कर दी गई. मतदाता अब WhatsApp के जरिए भी दस्तावेज भेज सकते हैं. दस्तावेजों की सूची भी बढ़ाई गई. पहले 12 तरह के दस्तावेज मान्य थे, लेकिन अब PAN और आधार की जानकारी भी जमा करने की अनुमति दी गई है.

चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, देशभर में विरोध के बाद BLO को नरमी से काम करने के निर्देश दिए गए. उन्हें यह छूट भी दी गई कि जरूरत पड़ने पर वे अपने स्तर पर तय कर सकें कि किसी मतदाता से और जानकारी मांगनी है या नहीं.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज जमा करने और उनकी जांच की आखिरी तारीख 23 नवंबर है. उम्मीद है कि कुछ और मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं.

अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल को छोड़कर SIR वाले राज्यों में नोटिस पाने वाले एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. कुछ फॉर्म की जानकारी अभी BLO ने दर्ज नहीं की है. इनके दर्ज होने के बाद यह आंकड़ा और बेहतर हो सकता है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा नाम फिर जुड़े

महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में सबसे ज्यादा 99.99 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ. वर्धा और गढ़चिरौली में यह आंकड़ा 99.90 प्रतिशत रहा. नासिक में 99.90 प्रतिशत और सतारा में 99.89 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया.

ठाणे में 99.88 प्रतिशत, सोलापुर में 99.87 प्रतिशत और अमरावती में 99.86 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ. मुंबई उपनगर में यह आंकड़ा 99.73 प्रतिशत और मुंबई शहर में 99.61 प्रतिशत रहा. यानी मुंबई के दोनों जिलों में नोटिस पाने वाले 99.6 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं के मामले निपटा दिए गए.

वहीं, नांदेड़ में सबसे कम 96.18 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ. जालना में 96.83 प्रतिशत, गोंदिया में 97.62 प्रतिशत और रत्नागिरी में 97.66 प्रतिशत मामले निपटे. रायगढ़, परभणी, सांगली और अहमदनगर में भी निपटारे का आंकड़ा दूसरे जिलों के मुकाबले कम रहा.

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए 23.6 लाख फॉर्म मिले

इस बीच, चुनाव आयोग को 31 अगस्त से 12 नवंबर के बीच वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और जानकारी में सुधार के लिए कुल 23.6 लाख फॉर्म मिले.

इनमें नाम जोड़ने के लिए 15.1 लाख Form 6 आवेदन आए. वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए 1,25,693 Form 7 आवेदन मिले. वहीं, नाम, पता और दूसरी जानकारी में सुधार के लिए 7,15,729 Form 8 आवेदन जमा किए गए.

सबसे ज्यादा 1,91,308 फॉर्म मुंबई उपनगर जिले में मिले. पुणे में 1,65,446 और ठाणे में 1,64,834 फॉर्म जमा हुए. नासिक में 1,12,713, जलगांव में 95,662 और अहमदनगर में 90,622 फॉर्म मिले.

मुंबई उपनगर में नाम जोड़ने के लिए 99,092 Form 6, नाम हटाने के लिए 13,101 Form 7 और जानकारी में सुधार के लिए 79,115 Form 8 जमा किए गए.

मुंबई शहर में कुल 79,115 फॉर्म मिले. इनमें 40,295 Form 6, 5,904 Form 7 और 32,916 Form 8 आवेदन शामिल थे. इन आंकड़ों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग नए नाम जुड़वाने के साथ-साथ वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी भी ठीक करा रहे हैं.