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मध्य प्रदेश के इस जिले में खुला राज्य का एकमात्र 'दिव्यांग पॉइंट', यहां मिलती हैं मुफ्त सुविधाएं

First Divyang Point in MP : मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में अनोखा दिव्यांग पॉइंट खुला है, जिसमें दिव्यांग लोगों के सारे काम मुफ्त में होते हैं। कई बार तो दिव्यागों को घर बैठे मुफ्त सुविधाएं तक मिलती हैं। यह दिव्यांग पॉइंट मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में खुला है।

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मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में अनोखा दिव्यांग पॉइंट खुला है।

मध्य प्रदेश के एक जिले में अनोखा दिव्यांग पॉइंट खुला है, जिसमें दिव्यांग लोगों के सारे काम मुफ्त मोंम होते हैं। कई बार तो दिव्यागों को घर बैठे मुफ्त सुविधाएं तक मिलती हैं। यह दिव्यांग पॉइंट मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में खुला है। इसका संचालन दिव्यांग ललित चावला करते हैं। साल 2022-23 में तत्कालीन इंदौर कमिश्नर संदीप रजत द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि प्रदेश के दिव्यांग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें शासन-प्रशासन द्वारा स्थान मुहैया कराया जाए। इससे वे अपना खुद का कोई काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं।

कहां खुला है पहला दिव्यांग पॉइंट
दिव्यांग पॉइंट का संचालन करने वाले ललित चावला बताते हैं कि इस दिव्यांग पॉइंट को शुरू करने में प्रशासन ने काफी मदद की है। प्रशासन ने जब उनको जगह उपलब्ध कराई तब वो अपना पहला दिव्यांग पॉइंट खोल सके। यहां एमपी ऑनलाइन से जुड़ा सभी कामकाज होता है। साथ ही दिव्यांगों को उपकरण या किसी भी काम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर वे आवेदन कर सकते हैं, जिससे घर बैठे उन्हें ट्रायसिकल, व्हीलचेयर जैसे अन्य उपकरण मिल पाएंगे।

साढ़े तीन लाख का लिया लोन
ललित चावला बताया कि प्रशासन ने उन्हें जगह तो उपलब्ध करा दी, लेकिन, एमपी ऑनलाइन शुरू करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं का। तब उन्होंने समूह से करीब 3 लाख 50 हजार रुपए का लोन लिया। इन पैसों से दुकान बनवाई, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन सहित अन्य उपकरण खरीदे। नगर पालिका और तहसील कार्यालय नजदीक होने से उनकी दुकान चल पड़ी।

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हर जिले में शासन मुहैया कराए स्थान
ललित चावला ने कहा कि प्रशासन को हर जिले में दिव्यांग लोगों को स्व रोजगार के लिए स्थान मुहैया कराना चाहिए। जिसके कि सभी हुनरमंद दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकें। ललित ने शासन से मांग की कि ऐसे शासकीय भवन, रिक्त भूमि जो अतिक्रमण मुक्त हों, दिव्यांगों को दिए जाएं, ताकि वे यहां एमपी ऑनलाइन, फोटो कॉपी जेसे अन्य कामकाज शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकें।

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