बिना FIR के बैंक खाता फ्रीज करना गलत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को रोक हटाने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना FIR के बैंक खाता फ्रीज करने को अनुचित बताया. केनरा बैंक को जयवीर सिंह के खाते से डेबिट रोक हटाने का निर्देश दिया.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को खाताधारक के खाते से डेबिट रोक हटाने का निर्देश दिया (Photo- ANI)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संदिग्ध लेनदेन का हवाला देकर बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई पर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि किसी खाताधारक का पैसा बिना तय कानूनी प्रक्रिया अपनाए लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता. सिर्फ संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) भेजना किसी खाते को बंद रखने का पर्याप्त आधार नहीं है.

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न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने केनरा बैंक को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता जयवीर सिंह के बचत खाते पर लगी डेबिट रोक तुरंत हटाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर बैंक को किसी खाते में संदिग्ध वित्तीय गतिविधि मिलती है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थानीय पुलिस में शिकायत करनी चाहिए या FIR दर्ज करानी चाहिए.

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अदालत के मुताबिक, पुलिस में शिकायत या FIR की प्रक्रिया अपनाए बिना किसी व्यक्ति को उसके ही जमा पैसे का इस्तेमाल करने से रोकना उचित नहीं है. बैंक की ओर से वित्तीय जांच एजेंसियों को STR भेजना, पुलिस में FIR दर्ज कराने का विकल्प नहीं बन सकता.

संदिग्ध साइबर गतिविधि बताकर फ्रीज किया था खाता

यह मामला ग्वालियर के जिला पंचायत परिसर में स्थित केनरा बैंक शाखा से जुड़ा है. यहां जयवीर सिंह का बचत खाता था. खाते में आखिरी लेनदेन 27 सितंबर 2025 को हुआ था. इसके बाद बैंक ने संदिग्ध साइबर गतिविधि का हवाला देते हुए खाते पर डेबिट फ्रीज लगा दिया.

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इस कार्रवाई के कारण खाते में जमा 1,03,766 रुपये की रकम अटक गई. जयवीर सिंह अपने ही पैसे नहीं निकाल सके और न ही उनका इस्तेमाल कर पाए.

खाता फ्रीज होने के बाद उन्होंने बैंक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए. उन्होंने खाते से रोक हटाने की मांग की, लेकिन बैंक की ओर से कोई राहत नहीं मिली. आखिरकार उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की मांग की.

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बैंक ने लेनदेन पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान केनरा बैंक ने अपनी कार्रवाई के पक्ष में दलीलें दीं. बैंक की ओर से बताया गया कि मुख्यालय से संदिग्ध खातों की सूची मिलने के बाद जयवीर सिंह के खाते की जांच की गई थी.

जांच में सामने आया कि उनके बचत खाते में दक्षिण भारत के राज्यों से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी. बैंक के वकीलों ने कहा कि जब खाताधारक से इन लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी गई, तो वह संतोषजनक दस्तावेज नहीं दे सके.

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बैंक के अनुसार, जयवीर सिंह ने फल और निर्माण सामग्री के कारोबार से जुड़े होने की बात कही थी. हालांकि, वह अपने कारोबार से संबंधित ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाए. इसी वजह से बैंक ने खाते को संदिग्ध मानते हुए आगे की जांच के लिए STR भेज दी थी.

बैंक के अपने दिशा-निर्देशों का दिया हवाला

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने केनरा बैंक के 10 अप्रैल 2025 के दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया. इन निर्देशों के मुताबिक, जांच में लेनदेन संदिग्ध पाए जाने पर बैंक को तुरंत स्थानीय पुलिस में शिकायत करनी चाहिए या FIR दर्ज करानी चाहिए.

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सुनवाई के दौरान बैंक ने स्वीकार किया कि इस मामले में पुलिस के पास कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई थी.

इस पर अदालत ने कहा कि STR भेजने से पुलिस में FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती. बैंक को अपनी तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. केवल संदेह के आधार पर किसी खाताधारक का पैसा लंबे समय तक रोकना सही नहीं है. इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को जयवीर सिंह के बचत खाते पर लगी डेबिट रोक तत्काल हटाने का आदेश दिया.

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