MP First in The Country For Mineral Blocks Auction: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में राज्य लगातार तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी के परिणामस्वारूप मध्य प्रदेश लगातार एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। दरअसल, राज्य ने एक बार फिर से पूरे देश में नंबर वन का खिताब हासिल किया है, इस बार प्रदेश ने यह खिताब 'खनिज ब्लॉक की नीलामी' को लेकर हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने खनिज ब्लॉकों की सबसे अधिक नीलामी की और देश में पहले स्थान पर आ गया है। इससे राज्य के राजस्व को 10 हजार करोड़ से अधिक रुपये मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश नए इनोवेशन के साथ देश का माइनिंग केपिटल बनेगा।
नई खनन नीतियों से मजबूत हो रहा राज्य
मोहन यादव सरकार की नई खनन नीतियों और राज्य की समृद्ध खनिज सम्पदा से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। खनिज संसाधनों के उपयोग से न सिर्फ राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो रही है, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। मोहन यादव की सरकार प्रदेश के माइनिंग के सेक्टर से अधिक राजस्व प्राप्त कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मालूम हो कि राज्य में चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला और डोलोमाइट जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र हीरा भंडार भी है।
यह भी पढ़ें: CM मोहन यादव ने ‘बेताल’ को बताया साइंटिस्ट; जानिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में क्या बोले मुख्यमंत्री?
10 हजार करोड़ का खनिज राजस्व
बता दें कि, इस साल राज्य के खनिज राजस्व संग्रह में वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का खनिज राजस्व संग्रह 5 अंकों में पहुंचा हो। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज राजस्व ने 4,958.98 करोड़ प्राप्त किए थे। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व ने 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए हैं।
MP First in The Country For Mineral Blocks Auction: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में राज्य लगातार तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी के परिणामस्वारूप मध्य प्रदेश लगातार एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। दरअसल, राज्य ने एक बार फिर से पूरे देश में नंबर वन का खिताब हासिल किया है, इस बार प्रदेश ने यह खिताब ‘खनिज ब्लॉक की नीलामी’ को लेकर हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने खनिज ब्लॉकों की सबसे अधिक नीलामी की और देश में पहले स्थान पर आ गया है। इससे राज्य के राजस्व को 10 हजार करोड़ से अधिक रुपये मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश नए इनोवेशन के साथ देश का माइनिंग केपिटल बनेगा।
नई खनन नीतियों से मजबूत हो रहा राज्य
मोहन यादव सरकार की नई खनन नीतियों और राज्य की समृद्ध खनिज सम्पदा से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। खनिज संसाधनों के उपयोग से न सिर्फ राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो रही है, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। मोहन यादव की सरकार प्रदेश के माइनिंग के सेक्टर से अधिक राजस्व प्राप्त कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मालूम हो कि राज्य में चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला और डोलोमाइट जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र हीरा भंडार भी है।
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10 हजार करोड़ का खनिज राजस्व
बता दें कि, इस साल राज्य के खनिज राजस्व संग्रह में वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का खनिज राजस्व संग्रह 5 अंकों में पहुंचा हो। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज राजस्व ने 4,958.98 करोड़ प्राप्त किए थे। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व ने 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए हैं।
