Madhya Pradesh Finance Department: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार के वित्त विभाग ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी विभागों को बजट आवंटित कर दिया है। वित्त विभाग ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान में मंजूर की गई 18,923 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। वित्त विभाग में 4 महीने के खर्च के लिए 14 विभागों को बजट जारी किया है। इसमें पीएचई, जल संसाधन ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा बजट मिला है।
वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य
हालांकि इन सभी विभागों को 30 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 43 विभागों को वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही फंड जारी होगा। इसके साथ ही सरकार के नए विमान की खरीदी, एयर एंबुलेंस सेवा, पीएम श्री योजना और 30 विभागों की योजनाओं के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ही फंड के लिए अनुमति दे सकते हैं।
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विभाग ने जारी की गाइडलाइन
इसके अलावा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद विभागों के खर्च और भुगतान को लेकर भी वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वन विभाग के राज्य और केंद्र सरकार के फंड को खर्च करने के लिए भी वित्त विभाग अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इन सब को लेकर वित्त विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
राजनीतिक सरगर्मियां तेज
बता दें कि इन दिनों प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। हाल ही में खबर आई है कि राज्य के पूर्व विधायक लक्ष्मण शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।