Madhya Pradesh Anganwadi Workers: मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मोहन सरकार राज्य में काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 महीने से अटकी मानदेय भुगतान जारी करने का रास्ता निकाल लिया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 207 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सीएम मोहन यादव ने मंजूरी दे दी हैं। राज्य की महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा मानदेय भुगतान
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए जारी हुए 207 करोड़ रुपये से करेगी। महिला बाल विकास विभाग ने बताया कि फंड्स की कमी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान 3 महीने से अटका हुआ है, लेकिन अब इसका भुगतान जल्द ही किया जाएगा। पिछले 3 महीनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे हैं।
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कार्यकर्ताओं ने बताई परेशानी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि पिछले 3 महीनों से उनकी मानदेय भुगतान अटकी हुई है, जिसकी वजह से वह लोग गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तो कहना है कि इस वजह से उनके घर में चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया था। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी सरकार से एक ही अपील है कि वह उनकी अटकी हुई मानदेय भुगतान जल्द से जल्द जारी कर दें।
मध्य प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र
बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी कुल 313 विकासखंडों में कुल 84,465 आंगनबाड़ी केंद्र और 12,670 उप आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए प्रदेश के करीब 89.86 लाख लोगों को लाभ हो रहा है। इन केंद्रों पर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातों का ध्यान रखा जाता है। जिसमें- उन्हें पूरक पोषण आहार देना, नियमित रूप से उनका हेल्थ चेकअप करवाना, उनका टीकाकरण करवाना और स्कूल से पहले की अनौपचारिक शिक्षा दिलवाना शामिल है।