MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद हर महीने उन्हें 10 हजार रुपए तक की नौकरी भी दी जाएगी।
रोजगार देना प्रयास
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ‘राज्य सरकार रोजगार के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। स्व-रोजगार के हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रतिमाह रोजगार दिवस किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे।
इस उद्देश्य से युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने नई योजना लागू की जा रही है। युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा’
बेरोजगारी भत्ता बेमानी है
सीएम शिवराज ने कहा कि ‘बेरोजगारी भत्ता बेमानी है। नई योजना, युवाओं में क्षमता संवर्धन कर उन्हें पंख देने की योजना है, जिससे वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर सकें और उन्हें रोजगार, प्रगति और विकास के नित नए अवसर मिलें। योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट 15 जुलाई से आरंभ होगा।
काम सिखाने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई से अनुबंध की कार्रवाई होगी। एक अगस्त से युवा काम शुरू कर देंगे। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी।
इन युवाओं को मिलेगा लाभ
शिवराज सरकार की इस योजना का लाभ 18 से 29 साल के युवा उठा सकेंगे। जो मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।
8 से 10 हजार मिलेगी सैलरी
योजना की शुरुआत के बाद जिन युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्हें पहले महीने 8 से 10 हजार की नौकरी मिलेगी। इस योजना से देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। हालांकि इसके लिए प्रतिष्ठान के पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत युवाओं को पहले 8 हजार रूपए, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंट दिया जाएगा।
