MP News: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान एक हफ्ते में सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्थिति में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों का निराकरण जन सेवा अभियान में किया जाए और सभी लंबित प्रकरण 31 मई तक निपटाए जाये।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी
भोपाल की शैलजा शहाणे द्वारा प्रस्तुत अपने स्व. पति के पेंशन प्रकरण के संबंध में बताया कि एक मई 2023 को पीपीओ जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में विलंब के लिए दोषी अधिकारी की जवाबदारी तय कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसी तरह से मंडला के सुखचेन ने बताया कि वनाधिकार पट्टे के लिए 2018 में आवेदन किया था, पात्र होने के बाद भी पट्टा जारी करने में विलंब हुआ। लगभग 5 वर्ष बाद वनाधिकार पट्टा जारी किया गया। मुख्यमंत्री प्रकरण में अपर मुख्य सचिव वन को विलंब के लिए जिम्मेदारी तय कर एक हफ्ते में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर काम तेजी से हो और काम में देरी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
ये जिले सबसे आंगे
शिकायतों के निराकरण में उच्च प्रदर्शन वाले जिलों में समूह ‘अ’ में सीहोर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा रहे जबकि समूह ‘ब’ में शाजापुर, रतलाम, हरदा, बुरहानपुर और धार ने स्थान बनाया। यहां के अधिकारियों की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ भी की।
ऊर्जा विभाग निराकरण में सबसे आगे
इसके अलावा समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में इस माह 87.71 अंक प्राप्त कर ऊर्जा विभाग अव्वल रहा है। रेटिंग में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 87.58 अंक के साथ दूसरे, गृह विभाग 86.29 अंक लेकर तीसरे, परिवहन विभाग 84.73 अंक के साथ चौथे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 83.87 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहा।
