Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
Read MoreMP Government Action Madrasa : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 80 में से 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर गई। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में सरकारी-प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की जा रही है। जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है, क्या वह काम कर रही है? इसकी जांच की जा रही है। इसी क्रम में सरकार की ओर से मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जानें क्या बोले स्कूल शिक्षा मंत्री?
---विज्ञापन---
एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि श्योपुर जिले में 80 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से 56 से अधिक मदरसों में किसी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं। कहीं छात्र नहीं है तो कहीं बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। कई स्थानों पर मदरसा ही नहीं मिला। इन संस्था के द्वारा सरकार से अनुदान भी लिया जा रहा है। जांच के बाद उन सभी मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव की सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है।
यह भी पढ़ें : MP Cabinet Meeting: CM मोहन यादव ने बुलाई कैबिनेट बैठक, आंगनबाड़ी से अधूरी सड़क तक पर लिए फैसले, पढ़ें पूरी डिटेल
---विज्ञापन---
कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला
इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने एमपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मदरसे सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, उन्हें खुद मदरसा बोर्ड बंद कर देता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई बीजेपी का एजेंडा है जोकि सरासर गलत है। बीजेपी को सरकारी स्कूलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनकी स्थिति मध्य प्रदेश में खराब है।
---विज्ञापन---
यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश ने फिर किया कमाल! CM मोहन ने दी नगरीय विकास एवं आवास विभाग को बधाई, जानें पूरा मामला
54 मदरसों को मिल रहा था अनुदान
---विज्ञापन---
सरकार ने श्योपुर जिले के शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि श्योपुर में कुल 80 मदरसे थे, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे, जो मौक पर नहीं चल रहे थे। 54 मदरसों की ओर से शासन से बकायदा अनुदान लिया जा रहा था। इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के पास आई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। उन्होंने भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मदरसा बोर्ड ने यह एक्शन लिया है।
