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MP News: सिंगरौली नगर निगम पर अपने ही कर्मचारियों को बेघर करने का आरोप, बिल्डर्स को मुफ्त में मिलेगी करोड़ों की जमीन

सिंगरौली: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में नगर निगम पर अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों को बेघर करने की योजना बनाने का आरोप है। कॉलोनी को उजाड़े जाने की सूचना से अधिकारी व कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल, कथित तौर पर कॉलोनियों को उजाड़ कर खाली […]

सिंगरौली: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में नगर निगम पर अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों को बेघर करने की योजना बनाने का आरोप है। कॉलोनी को उजाड़े जाने की सूचना से अधिकारी व कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल, कथित तौर पर कॉलोनियों को उजाड़ कर खाली जमीन कुछ शर्तों के अनुरूप मुफ्त में बिल्डर्स के हवाले कर दी जाएगी। बिल्डर्स जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे। पुनर्घनत्वीकरण का हवाला देकर नगर निगम अधिकारियों ने दो कॉलोनियों और एक सब्जी मंडी को उजाडने की योजना बनाई है। अभी पढ़ें - Bengal: TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य को ED ने किया गिरफ्तार, बंगाल शिक्षा घोटाले में मिला लिंक

18 करोड़ की है सरकारी जमीन की कीमत

तीनों भूमि की सरकारी कीमत का आकलन करीब 18 करोड़ रुपए किया गया है। नए निगम आयुक्त पवन सिंह के प्रस्ताव पर निगम की मेयर इन काउंसिल ने अपनी मुहर लगा दी है। अब यह प्रस्ताव निगम परिषद में जाएगा। वहां भी प्रस्ताव को हरीझंडी मिलना तय माना जा रहा है। फिलहाल, निगम की इस योजना से प्रभावित अधिकारियों व कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है। क्योंकि उजाड़े जाने के बाद अभी उन्हें तत्काल में बसाए जाने की योजना स्पष्ट नहीं है।

आवासीय परिसर में दो दर्जन से अधिक बनाए गए हैं आवास

नगर निगम क्षेत्र के बिलौंजी में देवरा रोड पर 5220 वर्ग मीटर के आवासीय परिसर में एलआइजी क्वार्टर हैं। इस आवासीय परिसर में दो दर्जन से अधिक आवास बनाए गए हैं। सभी को बेघर किए जाने की तैयारी है। शासकीय जमीन की कीमत 814.32 लाख रुपए आंकी गई है। बिलौंजी देवरा रोड पर ही 2921 वर्ग मीटर के आवासीय परिसर में एच टाइप के 20 क्वार्टर हैं। वर्तमान में क्वार्टर में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी रह रहे हैं। इस शासकीय जमीन की कीमत 455 लाख रुपए आंकी गई है। अटल सामुदायिक भवन के पास 2880 वर्ग मीटर जमीन में सब्जी मंडी आवंटित है। इस जमीन को भी बिल्डर्स के हवाले करने की तैयारी है। इस जमीन का शासकीय मूल्य 449 लाख रुपए तय किया गया है। इससे स्थानीय लोग प्रभावित होंगे। अभी पढ़ें - महाराष्ट्र सरकार पालघर मॉब लिंचिंग की जांच CBI को ट्रांसफर करने को तैयार, कहा- हमें आपत्ति नहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया की योजना के मुताबिक सब्जी मंडी सहित दोनों आवासीय परिसर की जमीन उस बिल्डर को दी जाएगी, जो गनियारी में आवासीय बिल्डिंग बनाने को तैयार होगा। जिला प्रशासन द्वारा गनियारी में नगर निगम को 6.29 एकड़ भूमि एक रुपए प्रीमियम पर उपलब्ध कराई जा रही है।

इन शर्तों के आधार पर बिकेगी जमीन

जो बिल्डर इस भूमि पर 112 इडब्ल्यूएस आवास, 84 एलआइजी व 50 दुकान तैयार करके देने की शर्त मंजूर करेगा। उसे सब्जी मंडी सहित दोनों आवासीय परिसर की जमीन बिना कोई कीमत लिए दे दी जाएगी। बिल्डर का चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। अभी पढ़ें - प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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