सबडिविजन-थाने एक्शन की जद में, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर भी अमित शाह का बड़ा ऐलान

Delhi Law & Order Issue Meeting : दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता के बीच शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें दिल्ली गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार और पुलिस कहा कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, इसलिए इस मामले में पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सबडिविजन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए।

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कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं : शाह

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में इंटरस्टेट गिरोह को समाप्त करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता हो। नारकोटिक्स के मामले में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ काम करें और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करें। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं होगी।

दिल्ली पुलिस में जल्द भर्ती हो : गृह मंत्री

अमित शाह ने कहा कि 2020 दिल्ली दंगों के मामलों में दिल्ली सरकार विशेष अभियोजक नियुक्त करें, जिससे इन मामलों का जल्द निपटान हो सके। दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने लेवल पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगाए और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। जेजे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टी से नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएं।

‘मॉनसून एक्शन प्लान’ बनाए दिल्ली सरकार : केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर व मुख्य सचिव बैठक कर इसका त्वरित हल निकालें, जिससे जनता को राहत मिल सके। जलभराव के स्थानों को चिन्हित कर इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ‘मॉनसून एक्शन प्लान’ बनाए।

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