Delhi Vehicle Scheme: दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी छूट, पुराने वाहनों पर भी ऑफर! जानें सरकार की क्या है शर्तें

खबर की मुख्य बातें:-

• केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ‘नया सफर योजना’ को मंजूरी दी है. इसके तहत पुराने कमर्शियल वाहनों को हटाकर BS-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा.
• इस योजना पर करीब 9,585 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके जरिए दिल्ली-NCR में लगभग 2 लाख पुराने ट्रक और बसों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है.
• पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कई फायदे मिल सकते हैं, जिसमें लोन पर ब्याज में राहत, फ्यूल वाउचर, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और टैक्स में राहत शामिल है.
• दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार, नई गाड़ी खरीदने पर 100 प्रतिशत तक टैक्स छूट और पुरानी गाड़ी खरीदने पर 50 प्रतिशत तक टैक्स राहत देने का प्रावधान रखा गया है.

दिल्ली-NCR को हर साल प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, जिसका असर, सर्दियों में साफ देखने को मिलता है. लेकिन इस बार प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका सीधा फायदा न सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों को होगा, बल्कि पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को मिलने वाला है. सरकार की ‘नया सफर योजना’ के तहत पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह कम प्रदूषण करने वाले BS-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम से कम करना है और परिवहन व्यवस्था को पहले से ज्यादा बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनाना है. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार इस योजना के तहत दिल्ली-NCR में मौजूद बड़ी संख्या में चल रही पुरानी कमर्शियल वाहनों को बदलने का लक्ष्य रखा है.

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2 से ज्यादा पुराने वाहनों को किया जाएगा अपग्रेड

जानकारी के अनुसार, इस योजना पर करीब 9,585 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अंतर्गत लगभग 2 लाख वाहनों को अपग्रेड करने की योजना है, जिसमें करीब 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं. सरकार का मानना है कि पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने से दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिसे दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या काफी हद तक कम होगी, जोकि एक बड़ा मुद्दा है.

नई गाड़ी खरीदने पर क्या होगा फायदा?

सरकार की योजना ‘नया सफर योजना’ (Naya Safar Scheme) के तहत जिन लोगों के पास पुराने कमर्शियल वाहन है, उन्हें नई गाड़ी खरीदने पर कई आर्थिक फायदे दिए जाएंगे. सरकार की योजना है कि नई इलेक्ट्रिक या BS-6 गाड़ी खरीदने वालों को 5 साल के लोन पर ब्याज में राहत दी जा सकती है. इसके अलावा हर महीने 4800 रुपए तक के फ्यूल वाउचर फ्यूल वाउचर, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और टैक्स में राहत जैसे फायदे भी मिलें. सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में बड़ी राहत देने का भी प्रावधान रखा गया है. नई गाड़ियों पर 100 प्रतिशत तक टैक्स छूट और पुरानी गाड़ियों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक टैक्स छूट देने की योजना है. इसके अलावा पुराने वाहनों से जुड़े कुछ बकाया टैक्स और अन्य देनदारियों में भी राहत मिलने की उम्मीद है.

BS-3,4 और पुराने वाहनों का क्या होगा?

केंद्र सरकार ने नया सफर को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब बीएस-3 और उससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना अनिवार्य होगा और साथ ही, बीएस-4 गाड़ियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं. BS-4 वाहनों के लिए विकल्प दिया गया है कि उन्हें स्क्रैप कर दें या फिर दिल्ली-NCR के बाहर के इलाकों में बेचा जा सकता है. इसके अलावा दिल्ली में खरीदी जाने वाली नई बसें सिर्फ BS-6 CNG या इलेक्ट्रिक तकनीक वाली होंगी. वहीं हल्के सामान ढोने वाले नए ट्रकों को इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलने पर जोर दिया जाएगा.

कमर्शियल गाड़ियों की संख्या कम फिर भी प्रदूषण ज्यादा

माना जा रहा है कि, आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में ट्रक और बसें कुल गाड़ियों का 3 प्रतिशत हैं. लेकिन इनकी वजह से होने वाले पीएम 2.5 प्रदूषण कुल 36 प्रतिशत है. इसी वजह से सरकार दिल्ली में पुराना कमर्शियल गाड़ियों को हटाकर नई गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. शायद आपको मालूम न हो, लेकिन पुराने ट्रक और बसें ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, जिससे हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ती है. ऐसे में नई तकनीक वाले इलेक्ट्रिक और BS-6 वाहनों को बढ़ावा देना प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

मुख्य निष्कर्ष:- ‘नया सफर योजना’ दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल है. इसके तहत पुराने ट्रक और बसों को हटाकर BS-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. वाहन मालिकों को टैक्स छूट, ब्याज राहत और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकता है.

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