क्या है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024? कैसे करेगी बिजली का बिल जीरो?

What Is Arvind Kejriwal’s Delhi Solar Policy 2024 : दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ‘दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024’ लेकर आई है। पार्टी का कहना है कि इसके लागू हो जाने पर दिल्ली में आवासीय इलाकों में रहने वाले सभी परिवारों का बिजली बिल जीरो हो जाएगा। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताों का बिजली बिल भी आधा हो जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई कम होगी, बल्कि वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में कहा कि साल 2016 में सोलर पॉलिसी जारी की गई थी, जिसने दिल्ली में सोलर पावर की बुनियाद रखी थी। नई पॉलिसी आवासीय एरिया के उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो करेगी और उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरक्ति आमदनी भी होगी।

आज हमने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का ऐलान किया। इसमें कई जनहितकारी प्रावधान हैं

इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इसका इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो जायेगा और 700 से 900 रुपये प्रति माह आमदनी होगी

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कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल आधे हो जाएँगे।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 29, 2024

केजरीवाल ने कहा कि सोलर पावर से वायु प्रदूषण कम होता है। हमने वायु प्रदूषण कम करने के लिए ईवी पॉलिसी भी बनाई है, जो देश की सबसे प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है। आज दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिसंबर 2023 में दिल्ली में कुल खरीदे गए वाहनों में से करीब 20 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है।

400 यूनिट पर भी होगा जीरो बिजली बिल

सीएम ने कहा कि 201 से 400 यूनिट तब बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा आता है। इसके अलावा, 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का पूरा बिल आता है। सीएम ने बताया कि सोलर पॉलिसी 2024 के तहत सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के साथ इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी बिल जीरो होगा।

दिल्ली सोलर पॉलिसी के क्या हैं अहम लक्ष्य

इस पॉलिसी को दो अहम लक्ष्य हैं। पहला दिल्ली को पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने के मामले में अग्रणी राज्य बनाना है ताकि यहां वायु प्रदूषण कम हो सके। दूसरा लक्ष्य गैर सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो और कमर्शियल के बिलों को आधा करना है। मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4500 मेगावाट करने का लक्ष्य भी है।

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