दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए घातक कार धमाके को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है. UN की एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट में इस हमले को अल-कायदा (AQIS) से आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अल-कायदा ने पिछले कुछ वर्षों में अपने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव किए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि अल-कायदा के आतंकी अब बड़े ग्रुप अटैक की बजाए छोड़ और अलग-अलग इलाकों में फैले सेल की मदद से हमलों को अंजाम दे रहा है.
दिल्ली ब्लास्ट में अल-कायदा का हाथ
इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अल-कायदा ने लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क भी विकसित किए हैं. अब UN की रिपोर्ट में लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे अल-कायदा का हाथ बताया गया है. इससे पहले ही रिपोर्ट में हमलों के पीछे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का हाथ होने की संभावना जताई गई थी, क्योंकि संगठन ने भी खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी. आपको याद दिला दें कि 10 नवंबर, 2025 की शाम करीब 7 लाल किले से मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास एक चलती Hyundai i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ था. इस ब्लास्ट में 11 लोगों की जान गई थी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
यह भी पढ़ें: Airtel यूजर्स को झटका! 299 समेत 6 रिचार्ज प्लान बंद, 899 रुपये वाला प्लान भी हुआ महंगा
जैविक हथियार बनाने की फिराक में आतंकी
UN की ताजा रिपोर्ट में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आतंकी ग्रुप्स लंबे समय से कैमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, तकनीकी मुश्किलों के चलते वो अभी तक इस घातक मिशन में कामयाब नहीं हो सके हैं. हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कब आतंकियों के पास ऐसे खतरनाक जैविक हथियार भी उपलब्ध हो जाएंगे.
11 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों की चार्जशीट
रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अल-कायदा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है. आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 11 आरोपियों के खिलाफ करीब 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसके अलावा चार्जशीट में 580 से अधिक गवाहों को भी लिस्ट किया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में 27 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी.
यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर संसद में सरकार का बड़ा बयान! रिपोर्ट और लागू होने की तारीख पर जानें क्या कहा