PM Awas Yojana In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई फैसले लेते हुए आर्थिक सहायता बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) 2.0 के पहले स्टेज में कमजोर आय वर्ग के एक लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपए के अलावा राज्यांश और 1950 करोड़ रुपए का केंद्र शामिल हैं।
राज्य सरकार के नए फैसलों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण फैक्टर के अंतर्गत प्रति आवास लागत राशि 3 लाख 21 हजार रुपए को बढ़ाकर तीन लाख 89 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसमें अब तक दी जा रही 85 हजार रुपए राज्यांश में 63% की बढ़ोतरी करते हुए एक लाख 39 हजार रुपए प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया है। इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
आवास की राशि में बढ़ोत्तरी
राज्य शासन द्वारा भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के अंतर्गत प्रति आवास दी जा रही चार लाख 75 हजार रुपए की लागत राशि को बढ़ाकर अब 5 लाख 75 हजार रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार इसमें राज्यांश के रूप में ढाई लाख रुपए प्रति आवास देती थी। इसमें 12% की बढ़ोतरी करते हुए अब 2 लाख 80 हजार रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किफायती आवास के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।
शहरी परिवारों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लोगों के लिए आवासों की नई सौगात के रूप में किफायती किराया आवास (ARH) घटक शामिल किया गया है।
राज्य शासन ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए इसके हितग्राहियों के लिए प्रति आवास दो लाख 38 हजार रुपए के अलावा राज्यांश के मान से कुल 118 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। किराए में रहने वाले दस हजार शहरी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।
भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज जानकारी
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरी स्टेज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। अब तक 33 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर- 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 हजार आवासों की मंजूरी दी गई है।
राज्य में आवास निर्माण में आई तेजी
छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद पिछले 13 महीनों में शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण में तेजी आई है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख चार हजार 196 आवासों को पूरा कर लिया गया है।
इसके बीएलसी कॉम्पोनेंट के अंतर्गत योजना के शुरू से नवंबर- 2023 तक मात्र 1680 आवास प्रतिमाह की दर से 1 लाख 30 हजार 548 आवास पूरे किए गए थे। सरकार बदलने के बाद दिसंबर- 2023 से अब तक 4788 आवास हर महीने की दर से 51 हजार 091 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है।
शहरों को मिली ज्यादा राशि
ज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए नगरीय निकायों को ज्यादा राशि दी जा रही है। योजना के शुरू से नवंबर- 2023 तक नगरीय निकायों को 55 करोड़ हर महीने की दर से 4758 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि पिछले 1 साल में ही नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 62 करोड़ प्रतिमाह की दर से 737 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
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