CM Vishnudev Sai Takes Big Action Against Corruption: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश और काम कर रहे हैं। सीएम साय का मानना है कि कोई प्रदेश तभी विकास कर सकता है, जब वहां कोई भ्रष्टाचार न हो। इसलिए साय सरकार ने समानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अहम फैसला किया है। दरअसल, कैबिनेट ने CSIDC के जरिए से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए जुलाई महीने के आखिर तक सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन
बता दें कि, पिछली सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद लगातार सरकारी सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। इसके बाद साय सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेम पोर्टल से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लेते हुए सरकारी सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया है।
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साय कैबिनेट का बड़ा फैसला
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार भंडार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार के सभी विभाग जरुरत के हिसाब से सामग्री, वस्तुओं और सेवाओं को भारत सरकार के DGS&D की जेम वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
CM Vishnudev Sai Takes Big Action Against Corruption: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश और काम कर रहे हैं। सीएम साय का मानना है कि कोई प्रदेश तभी विकास कर सकता है, जब वहां कोई भ्रष्टाचार न हो। इसलिए साय सरकार ने समानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अहम फैसला किया है। दरअसल, कैबिनेट ने CSIDC के जरिए से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए जुलाई महीने के आखिर तक सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन
बता दें कि, पिछली सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद लगातार सरकारी सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। इसके बाद साय सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेम पोर्टल से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लेते हुए सरकारी सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया है।
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साय कैबिनेट का बड़ा फैसला
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार भंडार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार के सभी विभाग जरुरत के हिसाब से सामग्री, वस्तुओं और सेवाओं को भारत सरकार के DGS&D की जेम वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
