Edited By Vijay Jain
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
Nitish cabinet meeting: बिहार कैबिनेट की सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में कृषि समेत अन्य सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने पर जोर दिया गया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में मीटिंग में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है. शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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पटना हाई कोर्ट की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर चार विधि सहायक के पद का सृजन एवं पूर्व से सृजित 45 विधि लिपिकों का पद नाम विधि सहायक किया गया है. राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 45 शैक्षणिक पद जिसमें एक प्रिंसिपल, पांच विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर 39, इसके साथ ही गैर शैक्षणिक 61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस तरह से 106 नए पद को सृजित किया गया है. जमुई तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त किया गया है.
गया में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को बिना रुकावट और अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए 220 केवी की बिजली लाइन बिछाई जाएगी. यह लाइन चंदौती ग्रिड से IMC, गया तक जाएगी. इसके लिए सरकार ने 33 करोड़ 29 लाख रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है.
कृषि विभाग के अलग-अलग दफ्तरों में पहले से स्वीकृत 293 पदों को समायोजित कर पौधा संरक्षण विभाग में नए पद बनाए गए हैं. नए पदों में पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के 194 पद और पौधा संरक्षण निरीक्षक के 99 पद सृजित किए हैं. अब कुल मिलाकर पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के 534 पद और पौधा संरक्षण निरीक्षक के 160 पद मिलाकर यानी पौधा संरक्षण से जुड़े कुल 694 पद हो गए हैं. मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के कुल 200 पदों को नए नियमों के अनुसार दफ्तर-वार चिन्हित और पुनर्गठित करने की मंजूरी दी गई है.
बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे पर फैसला हुआ है. बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को 2.00 मिलियन एकड़ फीट पानी, इस बंटवारे से जुड़े समझौता पत्र को मंजूरी दे दी गई है. जल संसाधन विभाग की विभागीय परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए वन और पर्यावरण से जुड़े मामलों की सलाह देने के लिए एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को संविदा पर रखा जाएगा.
पीएम श्री योजना के तहत बिहार के कल 779 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 85 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधान मंडल के वरिष्ठ सदस्य जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है को विधानमंडल पुल में निर्वाचन क्षेत्र वार कर्णांकित आवास के अलावा केंद्रीय पूल में शामिल कुल 15 आवास को किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटित किया जाएगा.
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