Edited By Khushbu Goyal
बिहार के युवाओं और कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 सिर पर हैं। चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। जी हां, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में 2.75 लाख नौकरियां निकलेंगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करके सरकारी विभागों में खाली पद भर सकते हैं।
सिंतबर तक चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इससे पहले सरकारी विभागों में खाली पड़े अफसरों से लेकर क्लर्क तक के पद भरने की तैयारी है। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के पद भी भरे जा सकते हैं। भर्तियां निकालने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव अगले 15 दिन में 2 बैठकें कर चुके हैं और जल्दी ही भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं।
बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर 50000 से ज्यादा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीा कुमार सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकती है। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी पिछले काफी समय से उन्हें पक्का किए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी की अध्यक्षता में संविदा कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अप्रैल 2015 को हाई लेवल कमेटी का गठन किया।
कमेटी को 3 महीने के लिए गठित किया गया था, लेकिन साल 2020 तक भी यह कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं दे पाई। फिर जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नौकरी की अविध 60 साल तक करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन उन्हें पक्का नहीं कर पाई थी। अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार उन्हें पक्का करके चुनावी दांव खेल सकती है।
बता दें कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को 17000 रुपये वेतन मिलता है। अगर सरकार इन्हें पक्का कर देगी तो इस वेतन में 8 से 10 हजार रुपये का इजाफा हो सकता है। यह कर्मचारी LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कहलाएंगे। बेसिक सैलरी 25500 रुपये से लेकर 81000 रुपये तक हो सकती है। कैटेगरी-4 का वेतनमान इन कर्मचारियों का मिल सकता है।
पक्का हो जाने के बाद हर साल इन वर्कर्स का इंक्रीमेंट होगा। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा। हर 8 साल में प्रमोशन मिलेगा। पक्का होने के बाद ऑन ड्यूटी अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पति, पत्नी या बच्चों को उनकी जगह नौकरी मिल जाएगी। रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिलेगा। सरकारी क्वार्टर नहीं तो सरकार क तरफ से किराया मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।
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