Patna: बिहार के सारण जिले में सरकारी कर्मचारियों के पहनावे को लेकर ‘फरमान’ जारी किया गया है। सारण के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने से मना किया है। इसके अलावा कर्मचारियों को आई-कार्ड (पहचान पत्र) को गले में लटकाने को कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आदेश के पीछे का उद्देश्य कार्यालयों में कार्य संस्कृति को बदलना है।
बता दें कि सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने करीब एक हफ्ते पहले ही पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है कि वे विभागों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही स्थिति जानने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को नए दिशा-निर्देशों, विशेष रूप से ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। ये भी कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
नीतीश सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए जारी किया था ड्रेस कोड
इससे पहले नीतीश कुमार की सरकार ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया था, जिसमें उन्हें कार्यालय में साधारण और शालीन ड्रेस पहनने को कहा गया था। मर्यादा बनाए रखने के लिए जींस और टी-शर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश में कहा गया था कि ये देखा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय की संस्कृति के विपरीत पोशाक में कार्यालय आ रहे हैं। यह कार्यालय की मर्यादा के खिलाफ है।
हरियाणा सरकार ने जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप पर लगाया था प्रतिबंध
हरियाणा सरकार ने राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों को डेनिम जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप और स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के टी-शर्ट और जींस पहनने पर रोक लगा दी थी।
2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने भी एजेंसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय में औपचारिक रूप से तैयार होना अनिवार्य कर दिया था। साथ ही कहा था कि जींस और स्पोर्ट्स शूज को पहनावे के रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
