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दिल्ली में AAP के ‘घर बचाओ, भाजपा हटाओ’ अभियान का ऐलान, मंत्रियों ने बताया प्लान

AAP party on slum campaign in Delhi: आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कुछ तो रहम करो। वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में उतर आई है।

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आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशि मर्लेना

AAP Arvind Kejriwal government on BJP to remove slums in Delhi: दिल्ली में झुग्गी बस्तियों से निवासियों को बेदखल करने के केंद्र सरकार के कदम को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राजधानी में तनाव बढ़ रहा है। प्रभावित निवासियों के साथ एकजुटता दिखाने और केंद्र के कदम का मुकाबला करने के लिए AAP ने 14 जनवरी से शुरू होने वाले एक सप्ताह के ‘घर बचाओ, भाजपा हटाओ’ (हमारे घर बचाओ, भाजपा हटाओ) अभियान की घोषणा की है।

जनता का समर्थन जुटाने और भाजपा की कथित “गरीब-विरोधी” नीतियों को उजागर करने के लिए शहर भर में बैठकें की गईं। 21 जनवरी को भाजपा मुख्यालय पर एक समापन प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। शनिवार को AAP नेता गोपाल राय ने केंद्र पर तीखा हमला करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और चुप कराने के लिए निष्कासन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

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आप नेता गोपाल राय ने क्या कहा

आप नेता गोपाल राय ने कहा कि एक बार फिर केंद्र सरकार दिल्ली में लोगों को बेघर करने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को क्लस्टर में रहने वाले लोगों को बेघर करने का आदेश दिया है। हाल ही में महरौली, सरोजिनी नगर क्षेत्र, धौला कुआं में यह हुआ। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट जाकर इसे रुकवाया और अब पता चला है कि नई दिल्ली इलाके में दो जगह नोटिस चिपकाए गए हैं, वहां सर्वे हो रहा है, चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और बाद में लोगों को जानकारी दी जाती है।

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नोटिस पर उठाया सवाल

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय की टिप्पणी उन खबरों के मद्देनजर आई है कि हाल ही में महरौली, सरोजिनी नगर और धौला कुआं में इसी तरह की कार्रवाई के बाद नई दिल्ली के दो इलाके खाली करने के नोटिस चिपकाए गए हैं, जबकि अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से सरोजिनी नगर में इसे स्थगित करने का आदेश दिया गया था। आप द्वारा पार्टी की लोकसभा तैयारियों के तहत केजरीवाल की गोवा यात्रा की घोषणा के ठीक एक दिन बाद राय ने नोटिस के समय पर सवाल उठाया।

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बीजेपी ने ईडी को बनाया हथियार-गोपाल राय

गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने दावा किया कि नोटिस की खबर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में पहुंच गई। राय ने कहा कि साफ है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को रोकना चाहती है, बीजेपी ने ईडी को हथियार बनाया है, नोटिस मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचा लेकिन उससे पहले ही मीडिया के जरिए ये खबर मिल गई, ईडी बीजेपी की संस्था की तरह काम कर रही है।

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मंत्री आतिशी मार्लेना का आरोप

इससे पहले दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार पर दिल्ली में झुग्गियों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए ‘व्यवस्थित’ प्रणाली का इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने भूमि स्वामित्व एजेंसियों के साथ बैठक की और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गियों को पूरी तरह से खत्म करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरूण कपूर ने सभी जमीन मालिक एजेंसियों के साथ बैठक की थी, जिसमें डीडीए, एलएंडटी, रेलवे, एमसीडी के अधिकारियों को बुलाया गया था और दिल्ली में सभी झुग्गियों को हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था।

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बीजेपी पर कसा तंज

आतिशी ने कहा कि हम कुछ महीनों से यह देख रहे हैं कि जहां भी केंद्र सरकार की जमीन है, उन क्षेत्रों से सभी झुग्गियों को हटाया जा रहा है। नवंबर में, GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के दौरान, निर्देश पर मथुरा की सुंदर नर्सरी झुग्गियों को नष्ट कर दिया गया था। आतिशी ने जी20 और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की भारत यात्रा के दौरान झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों को हरी चादर से ढकने को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा।

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आप मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में झुग्गी बस्तियां नहीं चाहते हैं। जी20 के दौरान झुग्गियों को हरी चादर से ढक दिया गया था, क्योंकि पीएम मोदी झुग्गियां नहीं चाहते हैं और वह उनसे पूरी तरह छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा

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आप नेता आतिशी के बयान का समर्थन करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी समाज की वास्तविकता है। अगर किसी झुग्गी को तोड़ा जाता है, तो उसके अंदर रहने वाले लोगों का पुनर्वास करना सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरोजिनी नगर की झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पुनर्वास करने के लिए कहा, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरह, उपमुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, धौला कुआं की झुग्गियों को भी ध्वस्त कर दिया गया।

इससे पहले जनवरी 2023 में एमसीडी चुनाव के एक महीने बाद आप कार्यकर्ताओं ने झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद आप विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले झुग्गियों के बदले घर देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने झुग्गियों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। वे झुग्गियों पर बुलडोजर चला रहे हैं।

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