कार खरीदना होगा सस्ता! रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगी माफ, जानिए नई EV पॉलिसी के फायदे

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दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ जंग को और तेज करेगा. इस नए प्रस्ताव के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने की योजना है. खास बात यह है कि इस बार 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' वाहनों को भी 50% टैक्स राहत के दायरे में लाया गया है. वर्तमान में यह ड्राफ्ट 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए खुला है. आज जानेंगे कि नई ईवी पॉलिसी आपके जेब पर कितना असर डालेगी?

फुल टैक्स माफ

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दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिल सकती है.

हाइब्रिड गाड़ियों को राहत

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सरकार 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' वाहनों को ट्रांजिशनल तकनीक मान रही है, इसलिए इन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज में 50% राहत का प्रस्ताव दिया गया है.

कीमत की सीमा

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ध्यान रहे, 30 लाख से रुपये अधिक कीमत वाली प्रीमियम या लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों को इस योजना के तहत कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी.

स्क्रैपेज बेनिफिट

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पुरानी BS-IV या उससे पहले की दिल्ली-रजिस्टर्ड गाड़ियों को रिटायर करने पर खरीदारों को अतिरिक्त 'स्क्रैपेज लाभ' मिलेगा.

पहले आओ-पहले पाओ

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स्क्रैपेज प्रोत्साहन का लाभ पहले 1,00,000 आवेदकों को ही मिलेगा, जिसमें N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदार भी शामिल होंगे.

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

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PM E-DRIVE फ्रेमवर्क के तहत, प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया के बाद भेजी जाएगी.