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भारत की 10 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां
भारत में सरकारी नौकरियां हमेशा से युवाओं के लिए एक बड़ा सपना रही हैं। इन नौकरियों में स्थिरता, सुविधाएं और अच्छी सैलरी होती है, जो इन्हें निजी सेक्टर की नौकरियों से खास बनाती हैं। कई सरकारी पदों पर सैलरी इतनी अच्छी होती है कि यह न केवल एक सुरक्षित जीवन का भरोसा देती है, बल्कि समाज में भी इज्जत बढ़ाती है। आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों के बारे में...
IAS अधिकारी की सैलरी ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह होती है। ये लोग सरकारी कामकाज का संचालन करते हैं। इनका काम नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना होता है। ये विभिन्न सरकारी विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं, जिससे देश की विकास योजनाएं सही तरीके से चल सकें।
IPS अधिकारियों की सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह होती है। इनका मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों को नियंत्रित करना है। ये पुलिस विभाग में काम करते हैं और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
IFS अधिकारियों की सैलरी भी ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह है। ये लोग भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका काम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और राजनयिक मामलों को संभालना है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों की रक्षा करते हैं।
इन अधिकारियों की सैलरी भी ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह है। ये लोग देश की रक्षा करते हैं और विभिन्न सैन्य अभियानों का प्रबंधन करते हैं। इनका काम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ONGC में काम करने वालों की सैलरी ₹60,000 से ₹2,80,000 प्रति माह होती है। ये कंपनियां ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे में काम करती हैं। इनका लक्ष्य देश के विकास में मदद करना होता है।
IRS अधिकारियों की सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह होती है। ये लोग टैक्स वसूली करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लोग टैक्स कानूनों का पालन करें। इनका काम देश के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना होता है।
भारतीय रेलवे सेवाओं में काम करने वालों की सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह होती है। ये लोग रेलवे संचालन और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इनका काम रेल यात्रा को सुगम बनाना है।
IAAS अधिकारियों की सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह होती है। ये लोग सरकारी खर्च का लेखा परीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी खर्च सही तरीके से हों। इनका काम सरकारी धन का सही इस्तेमाल करना होता है।
राज्य लोक सेवा आयोग में काम करने वालों की सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह होती है। ये लोग राज्य सरकार में विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाएं निभाते हैं। इनका काम राज्य में नीतियों को लागू करना और जनकल्याण योजनाएं बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी ₹2,50,000 प्रति माह होती है, जबकि हाईकोर्ट के जजों की सैलरी ₹2,24,000 प्रति माह होती है। ये लोग न्यायिक कार्य करते हैं, कानूनों की व्याख्या करते हैं और कानूनी मामलों में फैसले सुनाते हैं। इनका काम न्याय की रक्षा करना होता है।