Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड धारकों के लिए नया नियम, अब इस देश में सिर्फ ID दिखाकर नहीं मिलेगी एंट्री
देशभर के आधार कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसका सख्ती से पालन करने का निर्दश है। अगर चूक हो गई तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। नए नियम एक देश में एंट्री को लेकर जारी किए गए हैं।
आधार कार्ड से नहीं मिलेगा एंट्री
2 / 6सरकारी आदेश के अनुसार, नेपाल में भारतीयों को अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से एंट्री नहीं मिलेगी। बल्कि पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई वैलिड डॉक्यूमेंट बॉर्डर पर अधिकारियों को दिखाना होगा। अगर नहीं दिखा पाए तो नेपाल में एंट्री में नहीं मिलेगी। यह भी पढ़ें: ट्रेन पकड़ ली, लेकिन Aadhaar Card रह गया घर पर? टीटीई (TTE) भी नहीं रोकेगा, बस अपनाएं यह आसान तरीका!
भारत-नेपाल का 38KM लंबा बॉर्डर
3 / 6बता दें कि बिहार के अररिया जिले के सिकटी में सोनामनी गुदाम से लेकर आमबारी तक नेपाल के साथ भारत की करीब 38 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह खुला बॉर्डर है, जिस पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान तैनात रहते हैं। इन जवानों पर दोनों देशों में लोगों की एंट्री की जिम्मेदारी है।
SSB के जवानों ने भी सख्ती बरती
4 / 6नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का आदेश मिलने के बाद बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान भी एक्शन में आ गए हैं। आने-जाने वालों को जवानों ने स्पष्ट कर दिया है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ने और सीमा पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जांच को सख्त किया गया है। यह भी पढ़ें: Aadhaar Card हो गया गुम और याद नहीं आधार नंबर? तो करें ये काम, मिनटों में मिल जाएगा समाधान
नेपाल में इन डॉक्यूमेंट्स से एंट्री मिलेगी
5 / 6नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त आदेश जारी किया है कि नेपाल की सीमा पार करने के लिए भारतीय नागरिकों के पास वैध पहचान पत्र होने अनिवार्य हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट या केंद्र-राज्य सरकार के द्वारा मान्य सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
परेशानी से बचने के लिए रखें कागजात
6 / 6नेपाल की तरफ से सख्ती बढ़ाए जाने के बाद बिहार प्रशासन ने आम लोगों और पर्यटकों से विशेष अपील की है कि वे नेपाल जाने या वहां से लौटते समय अपने वैलिड डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलें, ताकि बॉर्डर पर चेकिंग के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि आदेश का उल्लंघन करने या फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
