गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है. पिछले करीब एक हफ्ते से राजधानी में अधिकतम बिजली खपत 8 हजार मेगावाट से ऊपर बनी हुई है. आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 9 हजार मेगावाट के पार भी जा सकता है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को बिजली बचाने और ऊर्जा के सही इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.
सरकारी दफ्तरों में जरूरत होने पर ही जलेंगी लाइटें
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सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि सरकारी भवनों के कमरों, गलियारों, ऑफिस परिसर और सार्वजनिक जगहों पर केवल जरूरत पड़ने पर ही लाइट जलाई जाए. बेवजह बिजली खर्च रोकने के लिए विभागों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.
बिजली बचाने के लिए लगाए जाएंगे मास्टर स्विच
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नई गाइडलाइन के तहत सरकारी कार्यालयों में मास्टर स्विच लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मकसद यह है कि आवश्यकता न होने पर एक साथ लाइट और दूसरे बिजली उपकरण बंद किए जा सकें, जिससे बिजली की खपत कम हो सके.
ऑफिस समय खत्म होते ही बंद होंगे ये उपकरण
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आदेश में साफ कहा गया है कि कार्यालय समय खत्म होने के बाद एसी, कूलर, पंखे, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य अनावश्यक बिजली खर्च को रोकना है.
ईंधन बचाने के लिए भी सरकार ने उठाए कदम
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वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सरकार ने ईंधन बचत को लेकर भी कई फैसले लिए हैं. इसमें विभागों के ऊर्जा खर्च में कटौती और बिजली बचत पर खास जोर दिया गया है. ये भी पढ़ें- 1 टन और 1.5 टन AC को रोज कितनी देर चलाने पर बिजली बिल जीरो आएगा?
सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की तैयारी
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ऊर्जा की बचत के लिए सरकार ने कई विभागों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. इससे दफ्तरों में बिजली खर्च कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
सरकारी कर्मचारियों को मेट्रो से सफर करने की सलाह
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मंत्रियों से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों तक को सरकारी गाड़ियों की जगह मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. इससे ईंधन की बचत के साथ ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है.
बिजली बचत को लेकर जीएडी ने अलग से जारी किया आदेश
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दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बिजली बचत को लेकर अलग से विस्तृत आदेश जारी किया है. इसमें सभी विभागों को ऊर्जा कुशल तरीकों को अपनाने और बिजली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं. (Image Credit- AI)
