8वें वेतन आयोग के बीच सैलरी और एरियर पर बड़ा अपडेट, DA Hike का होने वाला है ऐलान!

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8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी का इंतजार अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. मार्च का आधा महीना गुजर चुका है, जहां एक तरफ 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते के ऐलान की घड़ी बेहद करीब आ गई है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जनवरी–जून 2026 चक्र के लिए DA हाइक का ऐलान कब होगा. हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि आम तौर पर सरकार मार्च के आसपास ही पहली DA बढ़ोतरी का ऐलान करती है.

महीने के आखिर तक आएगा बड़ा फैसला

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पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो DA बढ़ोतरी का ऐलान अक्सर होली के आसपास या उसके बाद मार्च में ही किया गया है. 2025 में 28 मार्च, 2024 में 7 मार्च, 2023 में 24 मार्च और 2022 में 30 मार्च को घोषणा हुई थी. भले ही इस बार होली निकल चुकी हो, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महीने के आखिर तक बड़ा फैसला ले सकती है.

AICPI इंडेक्स में 2% बढ़ोतरी की उम्मीद

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फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से DA मिल रहा है. महंगाई के आंकड़ों और AICPI इंडेक्स के आधार पर इस बार करीब 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो DA 60% हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो अभी उसे 10,440 रुपये DA मिल रहा है, जो बढ़कर 10,800 रुपये हो सकता है. यानी हर महीने करीब 360 रुपये का फायदा मिलेगा.

जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा

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हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्च की सैलरी में यह बढ़ा हुआ DA मिलेगा? इसका जवाब फिलहाल ‘नहीं’ माना जा रहा है. वजह साफ है—पहले कैबिनेट से मंजूरी, फिर नोटिफिकेशन और उसके बाद विभागों व बैंकों में प्रोसेस पूरा होने में समय लगता है. ऐसे में संभावना यही है कि अप्रैल की सैलरी में नया DA जुड़कर आएगा, साथ ही जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा.

वेतन और एरियर में क्यों हो सकती है देरी?

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इस बीच 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर चुका है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में अभी 14 से 18 महीने लग सकते हैं. ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों के लिए राहत का सबसे बड़ा जरिया DA हाइक ही बना हुआ है.

DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग

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एक और अहम मांग जो लगातार उठ रही है, वह है 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की. कर्मचारी संगठनों ने यह मांग 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली. अब बढ़ती महंगाई के बीच उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर भी विचार कर सकती है. फिलहाल सभी की नजरें DA हाइक के ऐलान पर टिकी हैं, जो कभी भी आ सकता है.