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भारत में क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब पेट्रोल-डीजल के साथ CNG, LNG और हाइड्रोजन फ्यूल डिस्पेंसर की भी सख्ती से जांच और सत्यापन किया जाएगा. 24 मई 2026 को उपभोक्ता मामले विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में बदलाव कर GATC का दायरा बढ़ा दिया है. नई व्यवस्था के तहत देशभर में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक फ्यूल डिस्पेंसर सरकारी मानकों के अनुसार जांचे जाएंगे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को सही मात्रा में ईंधन मिले और किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी न हो.
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत तेजी से ग्रीन फ्यूल की ओर बढ़ रहा है. पिछले कुछ वर्षों में CNG और LNG वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है. वहीं, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को भविष्य का बड़ा विकल्प माना जा रहा है.
अब GATC केवल वजन और माप वाले उपकरणों तक सीमित नहीं रहेगा. नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की भी जांच की जाएगी. पहले यह नियम 18 तरह के उपकरणों पर लागू था, लेकिन अब इसमें 5 नए फ्यूल डिस्पेंसर जोड़ दिए गए हैं. इससे कुल संख्या 23 हो गई है.
सरकार का कहना है कि इस कदम का सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा. अक्सर शिकायतें आती थीं कि पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर कम मात्रा में फ्यूल दिया जाता है. अब नई जांच प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक जितने पैसे दे, उसे उतना ही ईंधन मिले.नई व्यवस्था लागू होने से फ्यूल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता बढ़ेगी. इससे ईंधन माप में होने वाली गड़बड़ियों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
सरकार ने फ्यूल डिस्पेंसर की जांच के लिए फीस भी निर्धारित कर दी है. पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर के लिए प्रति नोजल ₹5,000 शुल्क रखा गया है. वहीं CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर के लिए ₹10,000 प्रति नोजल फीस तय की गई है. ये भी देखें- पेट्रोल छोड़ो, EV पकड़ो! सिर्फ ₹44,990 में घर लाएं Hero का धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में 100KM तक की रेंज
नई व्यवस्था में प्राइवेट लैब और इंडस्ट्री को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और जांच प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बनेगी.
राज्य सरकारों को अब यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त उपकरणों और माप प्रणालियों को GATC के तहत शामिल कर सकें. इससे स्थानीय स्तर पर निगरानी और जांच की प्रक्रिया और मजबूत होगी. ये भी पढ़ें- Half Helmet vs Full Helmet: हाफ या फुल फेस हेलमेट, सड़क पर कौन बचाएगा आपकी जान?
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारत का फ्यूल मार्केट तेजी से बदलने वाला है. पेट्रोल-डीजल के साथ CNG, LNG और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों की मांग बढ़ेगी. ऐसे में सरकार का यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा के साथ-साथ देश के ग्रीन एनर्जी मिशन को भी मजबूती देगा. (All Images AI Generated)
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Mikita Acharya (मिकिता आचार्य): इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नालिज्म से 2019 में पूरी की। पत्रकारिता में 6 साल के अनुभव के साथ वर्तमान में ये News 24 में सीनियर कॉन्टेंट राइटर हैं और यहां ऑटो व टेक बीट को कवर करती हैं। तेज रफ्तार ऑटोमोबाइल दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में पेश करना इनकी खासियत है।
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