Aaj Ki Taaza Khabar 29 April LIVE: दिल्ली को आज मिलेगा नया मेयर, BJP की जीत लगभग तय

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसायटी में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बिसरख थाना क्षेत्र स्थित इस सोसायटी में बिजली गुल होने के कारण लिफ्ट बीच फ्लोर पर ही अटक गई, जिसमें तीन लोग करीब 10 मिनट तक फंसे रहे. अंदर फंसे निवासियों ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उनकी परेशानी साफ देखी जा सकती है. इस घटना से सोसायटी के लोगों में भारी आक्रोश है. निवासियों का कहना है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं के बावजूद प्रबंधन सुरक्षा और बैकअप को लेकर लापरवाह बना हुआ है, जिससे किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है.

महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। 1 मार्च से 20 अप्रैल 2026 के बीच जारी हेल्थ विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में हीटस्ट्रोक यानी लू के कुल 39 मामले सामने आए हैं, जबकि एक संदिग्ध मौत भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान राज्यभर के अस्पतालों में कुल 3 लाख 34 हजार 468 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सिर्फ हालिया दिन में ही हीटस्ट्रोक के 8 नए मामले सामने आए हैं।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार, प्रतिबंधों ने ईरान के शैडो बैंकिंग, क्रिप्टोकरेंसी और तेल व्यापार (टीपॉट रिफाइनरी) नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। तेहरान में मुद्रास्फीति दोगुनी हो गई है और मुद्रा का मूल्य गिर गया है। खार्ग द्वीप के स्टोरेज भरने के कारण ईरान को तेल उत्पादन घटाना पड़ सकता है, जिससे उसे हर दिन $170 मिलियन का घाटा होगा।

अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान का विश्वास जीतने के लिए पाकिस्तान ने 6 व्यापारिक लैंड कॉरिडोर खोल दिए हैं। इसके माध्यम से कराची और ग्वादर बंदरगाहों पर फंसे 3,000 से अधिक कंटेनरों को सड़क मार्ग से ईरान भेजा जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz) में समुद्री व्यापार ठप होने के बाद, पाकिस्तान के ये जमीनी रास्ते ईरान को बड़ी आर्थिक राहत पहुंचा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट आज ऊना धर्म संसद से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा, जिनमें Hate Speech पर कार्रवाई की मांग की गई थी. यह मामला यति नरसिंहानंद से जुड़े कार्यक्रमों में कथित भड़काऊ भाषणों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने पुलिस और राज्य सरकारों से ऐसे भाषणों पर सख्त कदम उठाने की मांग की थी. यह फैसला Hate Speech पर सुप्रीम कोर्ट के व्यापक रुख और आगे की कानूनी दिशा के लिहाज से अहम माना जा रहा है.