Widest Expressway: कहां बनेगा देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे? दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कितना अलग है प्रोजेक्ट

Expressway

केंद्र सरकार से प्रस्ताव मंजूर

Widest Expressway Of India: देश में सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे बन सकता है। प्रोजेक्ट अभी प्रस्तावित है और इसे सरकार से मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्ताव हैदराबाद मछलीपत्तनम पोर्ट लिंक का है, जिसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने मंत्री गडकरी को प्रोजेक्ट के बताकर उनसे इसे मंजूरी देने का औपचारिक अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने मंत्री के सामने रखा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से दलील दी गई कि तेलंगाना के पास अपना खुद का कोई पोर्ट नहीं है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों से सामान को बदंरगाहों तक पहुंचाने के लिए एक सड़क की जरूरत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव देखकर मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अधिकारियों की टीम हैदराबाद भेजेंगे। इसलिए अब 22 सितंबर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकारियों संग रिव्यू मीटिंग होगी।

2 राज्यों की राजधानी को भी जोड़ेगा

मंत्री नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानियों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रावधान किया गया है। उसी प्रावधान के तहत यह एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। अगर वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं तो यह देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो अब तक के सबसे चौड़े दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ देगा। साउथ इंडिया के इस एक्सप्रेसवे के आगे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे छोटा पड़ जाएगा।

क्या है एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट?

बता दें कि हैदराबाद मछलीपत्तनम पोर्ट लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो 12 लेन का होगा, जबकि अभी तक देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसे 12 लेन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह एक्सप्रेसवे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बनेगा, जो हैदराबाद की भारत फ्यूचर सिटी से अमरावती होते हुए मछलीपत्तनम तक जाएगा। एक्सप्रसेवे करीब 330 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका 118 किलोमीटर लंबा हिस्सा तेलंगाना में होगा।

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