वोट चोरी, SIR, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका में क्या-क्या? 10 पॉइंट में जानें सबकुछ

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. बीते दिन कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक INDIA ब्लॉक के मार्च के बाद राहुल गांधी समेत 11 नेताओं ने एक याचिका दायर की, जिसमें वोट चोरी, SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के ऑनलाइन डेटाबेस पर सवाल उठाए गए. राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता हैं और उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, RJD नेता तेजस्वी यादव, माकपा नेता MA बेबी, TMC नेता सौगत राय, NCP-SP नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना UBT नेता संजय राउत, IUML नेता टी बशीर भी याचिकाकर्ता हैं.

याचिका में राहुल गांधी की मांगें और उठाए गए सवाल

बता दें कि राहुल गांधी की याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के फैसले को अवैध घोषित करने की मांग है. SIR प्रक्रिया की कानूनी वैधता जांचने का अनुरोध है. याचिका में सवाल पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग ने SIR कराकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग यानी शक्तियों का छद्म प्रयोग किया है? मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के अधिकारों, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया और भारतीय चुनाव आयोग के ऑनलाइन डेटाबेस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग है. सवाल पूछा गया है कि क्या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए SIR कराने का फैसला किया गया? क्या CEC ने अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना फैसले लिए?

I’d like to thank every single person who came out today for this protest. I’d also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3pm. Thank you to the leaders of INDIA bloc, all the workers of the Congress party and workers of the INDIA bloc. Today was a very important day because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, threaten us, frighten us. We will not accept being bullied. I was wondering where the cowards of the RSS who were beating the young children day before yesterday were. Where were those people? Because I didn’t see them. When we are standing there and when the people of India are standing there, why don’t you come out? Why don’t you wear your little scarves and come out and see what happens? Because you’re essentially, like the Prime Minister of India, bullies. You cannot stand up. You can only use power to fight. So, it’s very heartening to see what happened. I’m proud of everybody. Everybody worked like a team. As I said in my press conference, there are no parallel protests. It’s one protest, and it’s a protest where everybody is standing together. Every single person is going to stand against these killers of our Constitution, these killers of our democracy. And we’re not going to back down. I’d also like to thank everybody from civil society organisations who came, supported us. We value your support, and we love all of you. Thank you all for coming out and defending the idea of India, the idea of the Constitution, the idea of our democracy. I’m extremely proud of every single person who came out on the streets. Thank you. आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन करोड़ों लोगों का भी धन्यवाद, जिन्होंने दोपहर 3 बजे अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन को समर्थन दिया। INDIA गठबंधन के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और INDIA गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें सरकार को यह दिखाना था कि भारत की जनता डरने वाली नहीं है। आप हमें मारिए, धमकाइए, डराने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि RSS के वो कायर लोग कहाँ थे, जो परसों हमारे युवा साथियों को पीट रहे थे? कहाँ थे वो लोग? आज तो मुझे उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया। जब हम वहाँ खड़े हैं, जब देश की जनता वहाँ खड़ी है, तो तुम बाहर क्यों नहीं आते? अपनी छोटी-छोटी गमछियाँ पहनकर क्यों नहीं बाहर आते हो और देखते हो कि क्या होता है? क्योंकि तुम भी देश के प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ़ गुंडागर्दी करना जानते हो। तुममें सामने आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तुम सिर्फ़ सत्ता और ताक़त के दम पर लड़ सकते हो। इसलिए आज जो कुछ हुआ, उसे देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे आप सभी पर गर्व है। सबने एक टीम की तरह काम किया। जैसा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये अलग-अलग प्रदर्शन नहीं हैं। यह एक ही आंदोलन है, जिसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हममें से हर एक व्यक्ति संविधान के इन हत्यारों, हमारे लोकतंत्र को कुचलने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। और हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उन सभी सिविल सोसाइटी संगठनों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज हमारे साथ आए और जिन्होंने हमारा समर्थन किया। आपके समर्थन की हम कद्र करते हैं। हम आप सभी से मोहब्बत करते हैं। भारत की सोच, हमारे संविधान के विचार और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज सड़कों पर उतरने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद। मुझे उन सभी लोगों पर बेहद गर्व है, जो आज सड़कों पर उतरे। बहुत-बहुत धन्यवाद!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 12, 2026

याचिका में क्या-क्या मांगें की गई हैं, आइए जानते हैं…

क्या CEC ने अकेले फैसले लिए? राहुल गांधी की याचिका का सबसे अहम मुद्दा CEC ज्ञानेश कुमार हैं, जिन पर सवाल उठाया गया है कि क्या उन्होंने दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना फैसले लिए हैं? इसके लिए 23 सितंबर 2026 को पब्लिश हुई एक मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसके अनुसार चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू ने पिछले 10 महीनों में 14 मामलों पर आपत्तियां जताई थीं. लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन पर ध्यान नहीं दिया और न ही ध्यान देना जरूरी समझा.

SIR किसकी मंजूरी से कराया जा रहा? याचिका में चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश पर सवाल उठाया गया है. बताया गया है कि 28 जुलाई 2025 को एक RTI दाखिल की गई थी, जिसमें SIR को मंजूरी वाली फाइलें मांगी गई थीं. लेकिन जवाब में सिर्फ आदेश की कॉपी दी गई, जिसमें पूरे देश में SIR कराने की डिटेल थी. 26 सितंबर 2026 को चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके मामले में सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने का दावा किया, जबकि दोनों चुनाव आयुक्तों ने सहमति लिए जाने से इनकार किया है. इसलिए याचिका में मंजूरी वाली फाइल मंगाकर जांच की मांग की गई है.

याचिका में जुलाई 2026 में फॉर्म-6 में बदलाव पर सवाल उठाए गए और बदलावों को गैर-कानूनी बताया गया. याचिका के अनुसार फॉर्म बदलकर वोटरों से जानकारी मांगी गई कि उनका या उनके रिश्तेदारों का नाम पिछले SIR की वोटर लिस्ट में था या नहीं. लेकिन फॉर्म में बदलाव करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन नहीं किया गया था. 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि उसने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूर नहीं किया था.

याचिका में ECINET और ERONET का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की गई है. सवाल पूछा गया है कि वोटर्स के रिकॉर्ड को बदलने का अधिकार किसके पास है? क्या बदलावों के बाद रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है?

पिछले 10-15 सालों से यही बात सुनते आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी अब मैच्योर हो गए हैं पक चुके हैं लेकिन Rahul Gandhi जी कभी गर्भवती महिला को धक्का कभी न्यूज़ रिपोर्टर को धक्का कभी ख़ुद के कार्यकर्ता को कोहनी मारना अपने ही समर्थकों से दम घुट जाना ऐसा व्यक्ति लीडर तो छोड़ो विधायक के लायक भी नहीं है ऐसे असहनशील और बालकबुद्धि को देश कैसे सौंप देगा कोई जनता मूर्ख नहीं है भाई

— Lokendra Singh (@LSinghShekhawat) October 13, 2026

याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR कराकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. हालांकि चुनाव आयोग कहता है कि इतने वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ड्राफ्ट लिस्टों के अनुसार इतने नाम हटाए गए हैं तो जांच होनी चाहिए कि नाम कैसे-क्यों और किस आधार पर हटाए गए हैं.

याचिका में फॉर्म-7 के जरिए वोटरों के नाम हटाने से जुड़ी आपत्तियों का मुद्दा उठाया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई आपत्तियां फर्जी हैं और फर्जी नामों से दायर हुई हैं. विशेष समुदायों और महिलाओं को निशाना बनाया गया है. नोटिस दिए बिना और सुनवाई किए बिना नाम हटाए गए हैं. वोटरों के अधिकार की सुरक्षा के उपायों और जवाबदेही की मांग है.

याचिका में SIR के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के वर्क प्रोसेस की जांच कराने की मांग भी की गई है. इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन डेटाबेस, SIR और EVM की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की मांग की गई है. चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया और संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल की वैधता की जांच कराने की मांग की गई है.