Edited By Vijay Jain
सुप्रीम कोर्ट (Photo-PTI)
सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और चालान कटने के बाद अगर आप उसे अनदेखा कर देते हैं, तो अब यह लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग ई-चालान की वसूली को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सुझाव दिया है कि अगर लोग ट्रैफिक चालान जमा नहीं कर रहे हैं, तो जुर्माने की यह रकम उनके बिजली के बिल में जोड़ दी जाए. बिजली कटने के डर से लोग समय पर भुगतान करने को मजबूर होंगे.
जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ लाखों की संख्या में ई-चालान काटते रहने से समस्या हल नहीं होगी, असली चुनौती उस जुर्माने को वसूलने की है. अदालत को बताया गया कि देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 45,000 करोड़ रुपये के ई-चालान लंबित हैं. इस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि अधिकारियों को वसूली के लिए जमीनी स्तर पर ठोस और सख्त रास्ते निकालने होंगे.
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लोक अदालत 25 अक्टूबर को दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी. 30 जून 2026 तक के लंबित चालान इस प्रक्रिया में लिए जा सकते हैं. ई-कोप्ट पोर्टल पर ट्रांसफर हो चुके मामलों को भी सेटल करने का मौका मिल सकता है. रेड लाइट जंप करना, नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट वाहन चलाने जैसे मामलों के चालान इसमें शामिल हो सकते हैं. लोक अदालत में जाने से पहले चालान की स्लिप लेना जरूरी होगा. दी गई जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्लिप डाउनलोड की जा सकेगी.
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