'सरकार ऐसा होने दे रही है…' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार; दवाओं की ज्यादा कीमत पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और खुदरा विक्रेताओं की लागत के बीच ज्यादा अंतर को लेकर मंगलवार को केंद्र से सवाल किया. अदालत ने पूछा कि पूरी व्यवस्था ही फार्मास्यूटिकल मैन्यूफैक्चर्स की मदद करने के लिए क्यों काम कर रही है. केंद्र ने न्यायालय को बताया कि सरकार की नीति ये है कि पूरे परिवेश को कंट्रोल को नहीं किया जाना चाहिए.

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कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पूछा, ”आखिर पूरी व्यवस्था इन मैन्यूफैक्चर्स की मदद करने के लिए क्यों काम कर रही है?” पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) एक पूरी तरह से निष्क्रिय संस्था प्रतीत हो रही है. न्यायालय उन दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें देश में दवाओं की कीमतों का मुद्दा उठाया गया है.

‘क्या बेलगाम होने देना चाहिए’

MRP और खुदरा विक्रेताओं को जिस दर पर दवाएं उपलब्ध होती हैं, उनके बीच के भारी अंतर का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, ”सरकार ऐसा होने दे रही है. ये सब सरकार की नजर के सामने हो रहा है.” पीठ ने सवाल किया, ”क्या ऐसा बेलगाम होने दिया जाना चाहिए?” केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं. पीठ ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

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