सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जंतर-मंतर को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया कि जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों के लिए सही जगह नहीं है. क्योंकि इसके अंदर जाने और बाहर आने के रास्ते को लेकर समस्या है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका के मुद्दे को गंभीर विषय बताया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. CJI का कहना है कि मुझे यह महत्वपूर्ण विषय लगता है, इसलिए सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिए हैं. मामले को अलग से लिस्टेड करके आगे भी सुनवाई जारी रखी जाएगी. केंद्र सरकार मामले में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करे, ताकि आगे की सुनवाई हो सके.
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आवाजाही और मेडिकल सर्विस बाधित होने की दलील
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा बेहद गंभीर है और केंद्र सरकार को इसे विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद कर देना चाहिए. याचिका में अपील की गई है कि दिल्ली का जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है. क्योंकि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आवाजाही प्रभावित होती है. मेडिकल सर्विस के साथ आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं. याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने संज्ञान लिया और कहा कि याचिकाकर्ता की बात सही है और इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार जल्द से जल्द विचार करके जवाब दाखिल करे.
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अरविंद केजरीवाल के मामले में चीफ जस्टिस की टिप्पणी
याचिकाकर्ता के वकील ने जंतर-मंतर पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के द्वारा मंगलवार को प्रधानमंत्री के आवास की ओर मार्च करने के कार्यक्रम का मुद्दा भी उठाया. वकील ने आशंका जताई कि 20 जुलाई जैसा मार्च हो सकता है. केजरीवाल ने दिल्ली में एक टाउनहॉल मीटिंग बुलाई और उसमें प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का फैसला किया. कहीं ऐसा न हो कि 20 जुलाई जैसी हिंसा फिर से हो जाए. इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि स्थिति को कैसे संभालना है, सब जानते हैं. अगर स्थिति नहीं संभल पाई तो वे सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी तरह की स्थिति को संभाल लिया जाएगा.
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