सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए नजरबंद, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के कहने पर किया अनोखा प्रयोग

Sonam Wangchuk House Arrest: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख प्रशासन ने अगले 60 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है. लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इस आदेश के तहत वांगचुक की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगाई गई है और उनके किसी भी तरह की रैली या जुलूस में हिस्सा लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने पुलिस की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के कहने पर किया प्रयोग

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की अपनी पोस्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों ने उनसे इस बात की पुष्टि करने को कहा था कि क्या वाकई उन्हें 60 दिनों के लिए घर में नजरबंद किया गया है, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, या फिर यह केवल ‘अपने आवास पर रहने की एक सलाह’ मात्र है, जैसा कि लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने ट्वीट कर कहा था। वांगचुक के मुताबिक, मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया आदेश स्पष्ट नहीं है, इसलिए सच सामने लाने के लिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए एक प्रयोग करने का फैसला किया.

वीडियो में पुलिसकर्मी ने कबूली रोकने की बात

इस प्रयोग के तहत सोनम वांगचुक मजिस्ट्रेट के आदेश की कॉपी हाथ में लेकर अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. वहां तैनात पुलिसकर्मियों से वह कैमरे के सामने स्पष्ट करने को कहते हैं कि क्या उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा है, ताकि यह सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भेजा जा सके. जब वांगचुक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पुलिसकर्मी उन्हें रोक देते हैं और कैमरे पर यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है और वे उन्हें रोक रहे हैं. इस पर वांगचुक कहते हैं कि यही असली नजरबंदी है, जहां उन्हें अंदर रहने को मजबूर किया जा रहा है.

क्या है इस पूरे विवाद की जड़?

लद्दाख में 4 दिसंबर को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं. साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है. सोनम वांगचुक और अन्य स्थानीय संगठन दिसंबर महीने में चुनाव कराए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं. उनका तर्क है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके चलते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, खासकर छात्र और कामगार अस्थायी रूप से बाहर चले जाते हैं. ऐसे में चुनाव कराने से हजारों मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे.

प्रशासन ने दी सर्दियों में चुनाव की दलील

दूसरी तरफ, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सर्दियों के मौसम में चुनाव कराने के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर हीटर का इंतजाम किया जाएगा और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग से कतारें लगाई जाएंगी. मुख्य सचिव ने तर्क दिया कि लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15-16 दिसंबर तक खुले रहते हैं और जब बच्चे इस मौसम में स्कूल जा सकते हैं, तो वयस्कों को वोट डालने के लिए बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय पर परिषदों का गठन जरूरी है ताकि नए चुने गए निकाय जनवरी से मार्च के बीच अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर सकें.