5 राज्यों में चुनाव से पहले ECI का बड़ा फैसला; जानें क्या है फॉर्म-17C, जो पार्टियों के एजेंटों के लिए होगा अनिवार्य?

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला किया है. पिछले कुछ चुनाव में वोटों की गिनती से जुड़े सवालों के मद्देनजर चुनाव आयोग फॉर्म-17सी लेना अनिवार्य बनाएगा. मतदान और मतगणना के बाद पोलिंग बूथों के अंदर राजनीतिक दलों के एजेंटों को यह फॉर्म दिया जाता है, लेकिन कई एजेंट इस फॉर्म को जरूरी नहीं समझते थे. इसलिए चुनाव आयोग ने फॉर्म-17 सी को अनिवार्य बनाने के संकेत दिए हैं. इस बार चुनाव में पार्टियों को मतदान और मतगणना के बाद फॉर्म 17सी भरकर देना ही होगा. इसके बिना वे न तो मतदान केंद्र और न ही मतगणना केंद्र छोड़ सकेंगे. राजनीतिक दलों के एजेंटों को यह फॉर्म- देने और भरकर वापस देने की वीडियो रिकार्डिंग भी होगी.

चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई राज्यों में नतीजों के बाद डाले गए व गिने गए वोटों में अंतर को लेकर खड़े किए सवाल के बाद यह पहल शुरू की है. माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे अमल में लाया जा सकता है. चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो मतदान और मतगणना के बाद इस समय भी बूथ पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फार्म-17 सी देने की व्यवस्था है. यह फार्म दिया भी जाता है. लेकिन, कई बूथों पर इसे हल्के में ले लिया जाता था. राजनीतिक दलों के एजेंट भी इसे हासिल करने में रुचि नहीं दिखाते थे और पीठाधीन अधिकारी भी इसे गंभीरता से नहीं लेते थे. चुनाव के दौरान फार्म-17 सी राजनीतिक दलों के एजेंटों को दो जगहों पर दिया जाता है. पहली बार यह मतदान के बाद बूथ पर और दोबारा मतगणना के बाद दिया जाता है.

क्या है फॉर्म-17 सी और इसका उपयोग
फॉर्म-17 सी किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का सबसे महत्वपूर्ण और वैधानिक लेखा-जोखा होता है. इसके भाग-1 में मतदान से जुड़ी हर बारीक जानकारी दर्ज होती है. यानी बूथ पर कितने मतदाता हैं? कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? वास्तविक मतदान से पहले कितने माक पोल डाले गए हैं? इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या और प्रत्येक मशीन में दर्ज कुल वोटों का पूरा ब्योरा होता है. इसके आधार पर मतगणना के दौरान राजनीतिक दल इसका मिलान कर सकते हैं. मतगणना के बाद राजनीतिक दलों को फार्म-17 सी भाग-दो दिया जाता है.

चलेगा अभियान
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग फॉर्म-17 सी को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी जागरूकता अभियान चलाएगा. इससे वे अपने बूथ एजेंटों को प्रशिक्षित कर सकेंगे कि उन्हें यह फार्म लेकर ही बूथ छोड़ना है. चुनाव के दौरान प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों के भी एजेंट होते हैं. उनकी देखरेख में ही चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है.

मतदाता प्रतिशत को लेकर भी आयोग ने उठाया था कदम
मतदान प्रतिशत को लेकर खड़े किए जाने वाले सवालों से निपटने के लिए भी चुनाव आयोग ने एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई थी. इसमें प्रत्येक पीठाधीन अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वे बूथ छोड़ने से पहले हर हाल में मतदान के आंकड़ों को अपलोड करें. इसके चलते पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत की सारी जानकारी नौ बजे तक अपडेट हो गई.इसके बाद इनमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. इससे पहले मतदान प्रतिशत की जानकारी अगले दिन तक अपडेट होती थी. इसके चलते मतदान वाले दिन और अगले दिन के आंकड़ों में दो से तीन प्रतिशत तक का अंतर पैदा हो जाता था.

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