कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से गुरुवार को फोन पर बातचीत की और उनकी मांगों के बारे में जानकारी ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी ने उनसे सामान्य फोन कॉल के जरिए संपर्क किया और उनकी शिकायतें सुनीं. छात्रों ने राहुल गांधी को अपनी मुख्य मांगों के बारे में बताया और रांची में चल रहे आंदोलन से जुड़ी घटनाओं से उन्हें अवगत कराया. बता दें, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा था.
इससे पहले गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा था कि सरकारों को छात्रों की बात सुननी चाहिए और देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेने चाहिए.
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि ‘देश में जो छात्र प्रदर्शन हो रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं. मैंने देहरादून और कोटा में साफ कहा है और अब इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त है, महंगा है और अत्याचारी है. हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए. एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, वो सरकार चाहें कांग्रेस की हो, केंद्र सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो.’
वार्ता पर संशय
आंदोलन कर रहे छात्रों और झारखंड सरकार के बीच प्रस्तावित वार्ता को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है. सरकार से बातचीत के लिए गठित छात्र प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के माध्यम से अपने सदस्यों के नाम सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन गुरुवार देर शाम तक वार्ता होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है.
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छात्रों का लाइट मार्च
इधर, बातचीत को लेकर असमंजस के बीच छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से फ्लैश लाइट मार्च निकाला. हाथों में मोबाइल की रोशनी लेकर छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और ‘वंदे मातरम्’ तथा राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आंदोलन के समर्थन में पहुंचे और छात्रों का उत्साह बढ़ाया.
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बता दें, झारखंड में 25 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए. धीरे-धीरे छात्रों का यह आंदोलन बड़ा बन गया. प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं.
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