पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी कैबिनेट के मंत्री शमिल होंगे। इस बीच कैबिनेट में लिए जाने वाले फैसलों को लेकर जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज होने वाली बैठक में सरकार किसानों से जुड़ी कुछ योजनाओं की लिमिट बढ़ा सकती है।
कैबिनेट बैठक में आज ये फैसले संभव
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को ब्याज सब्सिडी देती है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। अभी केसीसी की सीमा 3 लाख है। इसके अलावा 3600 करोड़ की लागत वाली बदवेल नेल्लोर परियोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बैठक में नीति और सुरक्षा से जुड़ मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
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पिछली मीटिंग में हुए थे ये फैसले
इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। बैठक में देश में छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई थी। यह यूनिट 3706 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में लगाई जानी है। इस प्लांट में हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी।
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वहीं 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने जातीय जनगणना लागू कराने को लेकर फैसला लिया था। इसे सरकार ने मूल जनगणना के साथ ही कराने का निर्णय लिया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा आखिरकार सरकार ने जातीय जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी कैबिनेट के मंत्री शमिल होंगे। इस बीच कैबिनेट में लिए जाने वाले फैसलों को लेकर जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज होने वाली बैठक में सरकार किसानों से जुड़ी कुछ योजनाओं की लिमिट बढ़ा सकती है।
कैबिनेट बैठक में आज ये फैसले संभव
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को ब्याज सब्सिडी देती है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। अभी केसीसी की सीमा 3 लाख है। इसके अलावा 3600 करोड़ की लागत वाली बदवेल नेल्लोर परियोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बैठक में नीति और सुरक्षा से जुड़ मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
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वहीं 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने जातीय जनगणना लागू कराने को लेकर फैसला लिया था। इसे सरकार ने मूल जनगणना के साथ ही कराने का निर्णय लिया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा आखिरकार सरकार ने जातीय जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी।
