शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक को केंद्र सरकार ने बेहद सख्त और साफ संदेश दिया है. दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहे पहले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में शामिल होने आए मलिक ने भारत में कई अन्य स्थानों पर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके सभी अनुरोधों को सिरे से खारिज कर दिया है.
ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाना चाहते थे
एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है, पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आगरा के ताजमहल और दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, भारत सरकार ने एससीओ की आधिकारिक बैठक के अलावा किसी भी अन्य कार्यक्रम या भ्रमण की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है.
सूत्रों ने बताया कि मलिक को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया है कि उन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान केवल एससीओ कार्यक्रम में ही भाग लेने की अनुमति है और वे किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला दौरा
मुसादिक मलिक की यह यात्रा कई मायनों में बेहद संवेदनशील और अहम है. साल 2023 में गोवा में आयोजित एससीओ बैठक में बिलावल भुट्टो जरदारी के शामिल होने के बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री का यह पहला भारत दौरा है. इसके अलावा, मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य जवाबी कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद किसी भी पाकिस्तानी नेता की यह पहली भारत यात्रा है.
निमंत्रण पर गरमाई देश की राजनीति
भारत ने स्थापित प्रोटोकॉल और परंपरा का पालन करते हुए 28 अक्टूबर को पाकिस्तान सहित सभी एससीओ सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने मलिक के आने की पुष्टि की थी. हालांकि, पाकिस्तानी मंत्री को भारत बुलाए जाने को लेकर देश में सियासी घमासान मच गया है. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया है कि पहलगाम हमले के बाद ऐसा क्या बदल गया जो पड़ोसी देश के प्रति नीति में नरमी दिखाई गई. विपक्ष ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने पर मुसादिक मलिक द्वारा की गई आक्रामक टिप्पणियों की भी याद दिलाई है.
बता दें, साल 2001 में शंघाई में हुए एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने SCO की स्थापना की थी. भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे. इससे पहले अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में हुई एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि पिछले महीने एससीओ के राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी भी तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे.
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