सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में तुरंत सुनवाई से किया इनकार, प्रशांत भूषण ने की थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले में तुरंत सुनवाई की मांग ठुकरा दी. प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में तुरंत सुनवाई की मांग ठुकरा दी. (Image- ANI)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की जल्द सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की. दरअसल, 23 सितंबर को दो जजों की बेंच ने इस मामले में अलग-अलग राय दी थी. इसके बाद मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया था. यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है.
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प्रशांत भूषण ने मुद्दा उठाया
शुक्रवार को प्रशांत भूषण ने CJI सूर्यकांत की बेंच के सामने आवेदन का जिक्र करते हुए कहा कि इसे उन्हीं दो जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जिन्होंने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा था. इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे. भूषण ने अपनी अर्जी में जस्टिस शर्मा के हितों का मुद्दा उठाया है. उनका कहना है कि जस्टिस शर्मा के बेटे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील हैं. इसी आधार पर उन्होंने जस्टिस शर्मा की इस मामले की सुनवाई में शामिल होने पर सवाल उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते के अंत में रिटायर होने वाले हैं, इसलिए इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.
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इस पर CJI ने कहा कि जब मामला पांच जजों की संविधान पीठ के सामने सुनवाई के लिए आएगा, तब यह मुद्दा वहां उठाया जा सकता है. बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि संविधान पीठ रेफर करने के फैसले पर विचार कर सकती है. प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि जस्टिस शर्मा की असहमति के कारण ही मामला संविधान पीठ के पास गया. हालांकि, CJI ने कहा कि जस्टिस दत्ता ने भी आखिरकार मामले को संविधान पीठ के पास भेजने पर सहमति जताई थी. भूषण ने अगले हफ्ते सुनवाई की मांग दोहराई, लेकिन CJI ने इसे मंजूरी नहीं दी. उन्होंने कहा कि मामला आने पर यह मुद्दा संबंधित बेंच के सामने उठाया जा सकता है.