स्पाइसजेट पर आर्थिक संकट मंडराया, कई उड़ानें रद्द; दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

SpiceJet की आर्थिक मुश्किलों के कारण उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर फ्लाइट अपडेट के लिए एयरलाइन से संपर्क करने को कहा है.

SpiceJet Financial Crisis

स्पाइसजेट की आर्थिक मुश्किलों के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. (Image- ANI)

देश की एयरलाइन स्पाइसजेट की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पैसों की कमी के चलते कंपनी का फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है और बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि स्पाइसजेट की कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी फ्लाइट की ताजा जानकारी और यात्रा से जुड़े अपडेट के लिए सीधे स्पाइसजेट से संपर्क करें.

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सिर्फ 15 उड़ानें चला पा रही कंपनी

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सर्दियों के शेड्यूल के तहत स्पाइसजेट को रोजाना करीब 66 फ्लाइट्स की मंजूरी दी थी. हालांकि, कंपनी फिलहाल मुश्किल से 15 उड़ानें ही चला पा रही है. इसके बावजूद एयरलाइन अपने तय शेड्यूल के तहत आगे की उड़ानों की बुकिंग कर रही है. कंपनी को अपने विमानों को ऑपरेशन में बनाए रखने में भी परेशानी हो रही है. हाल ही में लीज पर लिए गए छह विमानों का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण खड़े हैं. वहीं, मोल्दोवा की कंपनी FLYONE ने सोमवार को स्पाइसजेट के साथ तीन विमानों को लीज पर देने का समझौता खत्म कर दिया. कंपनी ने इसके पीछे भुगतान नहीं मिलने की वजह बताई है.

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स्पाइसजेट का बंद हो सकता है ऑपरेशन

आर्थिक संकट से निपटने के लिए स्पाइसजेट के बोर्ड ने 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. हालांकि, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एयरलाइन के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर एक हफ्ते के भीतर कंपनी को नई फंडिंग नहीं मिली, तो उसका ऑपरेशन बंद होने की नौबत आ सकती है. उधर, DGCA ने तय शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट्स संचालित नहीं करने पर स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, एयरलाइन का ऑपरेशन बंद करने या निलंबित करने का फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेना होगा. फिलहाल कंपनी की आर्थिक स्थिति और उड़ानों पर इसका असर यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है.

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