One Nation One Election Bill: लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा था। लेकिन जब बिल पेश हुआ उस समय बीजेपी के 20 से अधिक सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। पार्टी ने सभी सांसदों को नोटिस भेजा है।
एक देश एक चुनाव के लिए कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने संसद में संविधान का 129 संशोधन विधेयक पेश किया। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से छपी खबर के अनुसार इस दौरान तीन केंद्रीय मंत्री मंत्री गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन गडकरी भी अनुपस्थित थे।
ये सांसद रहे अनुपस्थित
समचार एजेंसी एएनआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो लोग उपस्थित नहीं थे क्या उन्होंने पार्टी को पहले से सूचित किया था या नहीं। पार्टी ने जिन सांसदों को नोटिस जारी किया है उनमें से कुछ के नाम भी सामने आए हैं। इनमें जगदंबिका पाल, शांतनु ठाकुर, बीएस राघवेंद्र, विजय बघेल, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बघेल, भागीरथ चौधरी, उदयराज भोंसले, जयंत कुमार राॅय और जगन्नाथ सरकार शामिल हैं।
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बिल पेश करने से पहले हुई वोटिंग
लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जोरदार हंगामे के बीव इस पर वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग के बाद पर्ची से मतदान हुआ तब जाकर बिल लोकसभा में पेश हो पाया। बता दें कि देशभर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए थे।
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लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जोरदार हंगामे के बीव इस पर वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग के बाद पर्ची से मतदान हुआ तब जाकर बिल लोकसभा में पेश हो पाया। बता दें कि देशभर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए थे।
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