मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया. ओम बिरला ने कहा कि अगर विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाता है, तो उस पर निर्धारित संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा. लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी एक तय प्रक्रिया है और प्रस्ताव आने पर उसी का पालन किया जाएगा.
आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात भारत की मेजबानी में होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. गौरतलब है कि विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों को लेकर ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है.
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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें हटाने की मांग
बीते कुछ सप्ताह से देश में विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर के दौरान एकतरफा और मनमाने तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और चुनाव आयुक्तों को संरक्षण देने वाले 2023 के कानून को वापस लेने की मांग भी की थी.
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव लाया जाने वाला है. इससे पहले भी दो बार उन्हें पद से हटाने की नाकाम कोशिश की जा चुकी है. पहली बार दिए गए नोटिस लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में खारिज कर दिए गए थे. जबकि दूसरी कोशिश के तहत दिए गए नोटिस राज्यसभा में लंबित हैं.
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क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया?
कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में उसी तरह की प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है, जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है. इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं.
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