विरोध-प्रदर्शनों के बीच EC का बड़ा फैसला, UP में चुनावी अफसरों के तबादले पर लगाई रोक; बिना इजाजत नहीं हटेंगे अधिकारी

चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 की विधानसभा क्षेत्रों की वोटर्स लिस्ट के एसएसआर-2027 प्रोग्राम को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने साफ किया है कि एसएसआर से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला ड्राफ्ट प्रकाशन से लेकर फाइनल प्रकाशन तक चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह कदम मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को सुचारु, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से उठाया गया है.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 से जुड़े अधिकारियों के मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं होंगे स्थानांतरण लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2026 | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये गए हैं। पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों को आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक बिना आयोग की अनुमति के स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-13 CC के अन्तर्गत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण एवं संशोधन के कार्य से जुड़े अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और जिस अवधि में वे इस प्रकार तैनात किये जाते हैं, उस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवम्बर, 2026 को किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया के दौरान 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी, जिनका नियमानुसार निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। इसके उपरान्त मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए अधिकारियो के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। साथ ही, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का कार्य निर्धारित समयसीमा में सुचारु, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाएगा। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi

— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 21, 2026

सीधे आयोग के डेपुटेशन पर होंगे अफसर

आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची तैयार करने, पुनरीक्षण और संशोधन कार्य में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पर माने जाते हैं. इस पूरी पुनरीक्षण अवधि के दौरान ये सभी अधिकारी सीधे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के तहत कार्य करेंगे. आयोग के निर्देशों के तहत पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत अन्य अहम पदों को किसी भी स्थिति में खाली नहीं रखा जाएगा.

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SSR में कब क्या होगा?

2 नवंबर 2026 तक वोटिंग स्टेशनों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा. 12 नवंबर 2026 को इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉल लिस्ट पब्लिश होगी. इसके बाद, 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जिनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. फाइनल वोटर लिस्ट 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी.

यूपी समेत 17 राज्यों में शुरू हुई प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने पहले चरण में उत्तर प्रदेश सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू की है. इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं.

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आयोग ने साफ किया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में एसआईआर चल रहा है या हाल ही में खत्म हुआ है, इन राज्यों में एसएसआर के लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा. वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का कार्यक्रम स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए बाद में जारी होगा.