Delhi Electricity Price Hike: एक अप्रैल 2026 से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले महीनों में झटका लग सकता है। क्योंकि एक अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि दिल्ली सरकार बिजली वितरण कंपनियों का हजारों करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार बढ़ी हुई दरों का असर कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना पर भी काम कर रही है, लेकिन बिजली बिल महंगा होगा।
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राज्या सरकार की तरफ 38552 करोड़ रुपये बकाया
सूत्रों के अनुसार, सरकार को तीनों निजी बिजली वितरण कंपनियों BSES राजधानी पावर लिमिटेड, BSES यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड को रेगुलेटरी एसेट्स के रूप में जमा बड़ी राशि का भुगतान करना है। बकाया रकम लगभग 38552 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह डिस्कॉम कंपनियों को रेगुलेटरी एसेट्स और उस पर लगने वाली कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) का भुगतान तय समय सीमा में करे।
उपभोक्ताओं से नहीं हुई रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली
सुप्रीम कोर्ट ने यह भुगतान 7 साल के भीतर पूरा करने को कहा था। रेगुलेटरी एसेट्स वह खर्च होता है, जिसे बिजली कंपनियों ने बिजली आपूर्ति के दौरान किया, लेकिन जिसकी पूरी वसूली उपभोक्ताओं से नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि बकाया रकम में BRPL के लगभग 19174 करोड़ रुपये, BYPL के करीब 12333 करोड़ रुपये और TPDDL के करीब 7046 करोड़ रुपये शामिल हैं। लंबे समय तक वसूली न होने के कारण इस राशि पर ब्याज भी जुड़ता गया, जिससे कुल देनदारी बढ़ गई।
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बिजली बिल में रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज जोड़ने की तैयारी
मामले में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को भी वसूली की योजना तैयार करने और पूरे मामले का विस्तृत ऑडिट करने को कहा गया है। संभावना है कि आने वाले समय में बिजली बिलों में रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज जोड़ा जाए, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि सरकार सब्सिडी के जरिए राहत देने की कोशिश कर सकती है, ताकि आम लोगों पर सीधा असर कम पड़े, लेकिन इतना तय है कि एक अप्रैल से दिल्लीवासियों को महंगी बिजली का झटका लग सकता है।
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