ASEAN देशों के पर्यटकों को फ्री ई-वीजा देने का प्रस्ताव, PM मोदी ने रखे कई बड़े सुझाव
मनीला में आयोजित 23वें ASEAN-India Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव रखे. इनमें फ्री ई-वीजा, समुद्री सहयोग, साइबर ट्रेनिंग, परमाणु ऊर्जा और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.
मनीला में 23वें ASEAN-India Summit के दौरान भारत और ASEAN देशों के नेताओं ने एक साथ फोटो खिंचवाई. (Image- X/@narendramodi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ASEAN देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए कई नए प्रस्ताव रखे हैं. इनमें ASEAN देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने, समुद्री सहयोग बढ़ाने, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने और जरूरी खनिजों पर मिलकर काम करने जैसे सुझाव शामिल हैं. ये प्रस्ताव मंगलवार को मनीला में आयोजित 23वें ASEAN-India Summit के दौरान रखे गए. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सम्मेलन के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी.
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समुद्री सुरक्षा और साइबर ट्रेनिंग पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने ASEAN-India Maritime Cooperation Plan बनाने का सुझाव दिया. यह एक लंबे टाइम की योजना होगी, जिसमें समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक रिसर्च, आपदा प्रबंधन, कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और नाविकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे. इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा. परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और ASEAN देशों के बीच तकनीकी आदान-प्रदान का सुझाव भी दिया गया. प्रधानमंत्री ने ASEAN-India Space Hackathon आयोजित करने और खनन के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही.
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At the ASEAN-India Summit in Manila, called for taking our Comprehensive Strategic Partnership to new heights.
Made key proposals to deepen cooperation:
LONG-TERM MARITIME COOPERATION PLAN covering connectivity, research, disaster management and maritime security.
भारत और ASEAN देशों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मोदी ने ASEAN-India Youth Connect पहल का सुझाव दिया. इसके तहत युवा सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच बातचीत और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित किए जा सकते हैं. स्टार्टअप हैकाथॉन ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जहां उद्यमी, डेवलपर और नए विचारों पर काम करने वाले लोग सीमित समय में टीम बनाकर किसी खास समस्या का समाधान, बिजनेस आइडिया या उसका शुरुआती मॉडल तैयार करते हैं. मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में ASEAN देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा. इसके अलावा, साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाने का सुझाव दिया.
PM @narendramodi participated in the 23rd ASEAN-India Summit in Manila, Philippines, today.
PM reaffirmed India’s steadfast support for ASEAN Unity and Centrality and highlighted the shared vision of a peaceful, open and inclusive Indo-Pacific. PM and ASEAN Leaders reviewed the… pic.twitter.com/r3Q1TqAiWE
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ASEAN देशों के नागरिकों को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) देने का प्रस्ताव रखा. इन सभी सुझावों का मकसद समुद्री सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा, युवाओं के आदान-प्रदान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है. विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ASEAN की एकता और क्षेत्र में उसकी अहम भूमिका के लिए भारत का समर्थन दोहराया. उन्होंने शांतिपूर्ण, खुले और सभी को साथ लेकर चलने वाले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा सोच पर भी जोर दिया. मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री और ASEAN देशों के नेताओं ने भारत-ASEAN व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
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क्या है ASEAN और इसमें कितने देश शामिल हैं?
ASEAN दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है. इस संगठन की स्थापना साल 1967 में हुई थी. इसमें कुल 11 देश शामिल हैं. इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं.
भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ASEAN के डायलॉग पार्टनर हैं.
ASEAN देशों के साथ रिश्ते भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं. भारत और ASEAN के बीच बातचीत की शुरुआत साल 1992 में सेक्टोरल पार्टनरशिप के साथ हुई थी. दिसंबर 1995 में यह पूर्ण डायलॉग पार्टनरशिप बनी और साल 2002 में इसे शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी का दर्जा मिला. साल 2012 में दोनों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदले और 2022 में इन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया. फिलहाल फिलीपींस ASEAN का अध्यक्ष है. इसी वजह से इस साल संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन और इससे जुड़ी बैठकें मनीला में आयोजित की जा रही हैं. (PTI Inputs)