मानसून सेशन के औपचारिक समापन के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र? क्या कहता है संविधान

संसद का शीतकालीन सत्र मानसून सत्र का सत्रावसान किए बिना बुलाया जा सकता है, जिसे लेकर संविधान के अनुच्छेद 85 में नियमों का प्रावधान किया गया है. बैठकें खत्म होने के 90 दिन बीत जाने के बाद भी मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है.

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राष्ट्रपति के अधिसूचना जारी करके मानूसन सत्र का औपचारिक समापन करना था लेकिन ऐसा किया नहीं गया. (Credit-ANI)

संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है, जो नवंबर महीने में आखिर में शुरू हो सकता है. लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं किया है, जबकि मानसून सत्र की बैठकें खत्म हुए 90 दिन बीत गए हैं. ऐसे में मानसून सत्र का सत्रावसान किए बिना संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा. आमतौर पर राष्ट्रपति के द्वारा मानसून सत्र का सत्रावसान करने के बाद नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है, ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या एक सत्र का सत्रावसान किए बिना दूसरा सत्र बुलाया जा सकता है?

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अनुच्छेद 85 में नियमों का प्रावधान

इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 85 में नियमों का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार पुराने सत्र का सत्रावसान किए बिना अगली बैठकें बुलाई जा सकती हैं, लेकिन वह नया सत्र नहीं कहलाएगा, बल्कि पुराने सत्र का ही विस्तार कहलाएगा. जब संसद के किसी सत्र की कार्यवाही पूरी हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं. फिर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सत्र का सत्रावसान यानी औपचारिक समापत कर देते हैं. लेकिन अगर राष्ट्रपति सत्रावसान नहीं करते तो टेक्निकली सत्र का खत्म नहीं बल्कि एक्टिव माना जाता है और जरूरत पड़ने पर उसी सत्र की अगली बैठकें बुलाई जा सकती हैं. ऐसे में अब बुलाया जाने वाला सत्र बेशक शीतकालीन होगा, लेकिन वह मानसूत्र सत्र का ही विस्तार होगा.

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सत्र के विस्तार की प्रक्रिया क्या होगी?

बता दें कि संसद के किसी सत्र का सत्रावसान किए बिना उसी सत्र का विस्तार करते हुए नई बैठकें बुलाई जाती हैं तो नया सत्र बुलाने के लिए निर्धारित औपचारिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा. वहीं संविधान के अनुसार, नया सत्र बुलाने के लिए सांसदों को तय समय से पहले औपचारिक नोटिस और समन भेजने होते हैं, लेकिन जब पुराने सत्र को ही आगे बढ़ाया जाता है तो नोटिस या समन भेजने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करना भी अनिवार्य नहीं होगा. विशेष उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह परिस्थितियों और विधायी कामकाज के मद्देनजर पुराने सत्र को आगे बढ़ा सकती है या नया सत्र बुला सकती है, लेकिन अनुच्छेद-85 के तहत निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.

महिला आरक्षण बिल पास कराना मकसद

बता दें कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी. सरकार ने परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो. सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए. लेकिन इस बार संसद सत्र में मतदाता सूचियों के लिए कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है. इसके तहत सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा होने के आसार हैं. विपक्ष ने इस साल संसद सत्रों में केंद्र को घेरने की बेहद सख्त रणनीति बनाई हुई है.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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