संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है, जो नवंबर महीने में आखिर में शुरू हो सकता है. लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं किया है, जबकि मानसून सत्र की बैठकें खत्म हुए 90 दिन बीत गए हैं. ऐसे में मानसून सत्र का सत्रावसान किए बिना संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा. आमतौर पर राष्ट्रपति के द्वारा मानसून सत्र का सत्रावसान करने के बाद नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है, ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या एक सत्र का सत्रावसान किए बिना दूसरा सत्र बुलाया जा सकता है?
अनुच्छेद 85 में नियमों का प्रावधान
इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 85 में नियमों का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार पुराने सत्र का सत्रावसान किए बिना अगली बैठकें बुलाई जा सकती हैं, लेकिन वह नया सत्र नहीं कहलाएगा, बल्कि पुराने सत्र का ही विस्तार कहलाएगा. जब संसद के किसी सत्र की कार्यवाही पूरी हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं. फिर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सत्र का सत्रावसान यानी औपचारिक समापत कर देते हैं. लेकिन अगर राष्ट्रपति सत्रावसान नहीं करते तो टेक्निकली सत्र का खत्म नहीं बल्कि एक्टिव माना जाता है और जरूरत पड़ने पर उसी सत्र की अगली बैठकें बुलाई जा सकती हैं. ऐसे में अब बुलाया जाने वाला सत्र बेशक शीतकालीन होगा, लेकिन वह मानसूत्र सत्र का ही विस्तार होगा.
सत्र के विस्तार की प्रक्रिया क्या होगी?
बता दें कि संसद के किसी सत्र का सत्रावसान किए बिना उसी सत्र का विस्तार करते हुए नई बैठकें बुलाई जाती हैं तो नया सत्र बुलाने के लिए निर्धारित औपचारिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा. वहीं संविधान के अनुसार, नया सत्र बुलाने के लिए सांसदों को तय समय से पहले औपचारिक नोटिस और समन भेजने होते हैं, लेकिन जब पुराने सत्र को ही आगे बढ़ाया जाता है तो नोटिस या समन भेजने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करना भी अनिवार्य नहीं होगा. विशेष उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह परिस्थितियों और विधायी कामकाज के मद्देनजर पुराने सत्र को आगे बढ़ा सकती है या नया सत्र बुला सकती है, लेकिन अनुच्छेद-85 के तहत निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.
महिला आरक्षण बिल पास कराना मकसद
बता दें कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी. सरकार ने परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो. सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए. लेकिन इस बार संसद सत्र में मतदाता सूचियों के लिए कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है. इसके तहत सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा होने के आसार हैं. विपक्ष ने इस साल संसद सत्रों में केंद्र को घेरने की बेहद सख्त रणनीति बनाई हुई है.